Manoj Jarange Patil Mumbai : मुंबईतील आझाद मैदानात आज दुपारी राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची तातडीने भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांच्याबरोबर चर्चा केली. यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना मनोज जरांगे पाटील (Maratha Reservation) यांनी मोठी घोषणा केली. हैदराबाद गॅझेटियर सरकारला मान्य असून यासंदर्भात जीआर लवकरच काढला जाणार आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आणखी कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या याची माहिती घेऊ या..
हैद्राबाद गॅझेट लागू करावे अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. या गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देत असून तत्काळ जीआर काढणार असल्याचे सरकारच्या उपसमितीने जरांगे पाटील यांच्यासमोरच मान्य केले. यानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल. थोडक्यात हैद्राबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला परवानगी दिली आहे.
मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेट लागू होणार, आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेणार; सरकारचा मनोज जरांगेंना शब्द
सातारा गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र येतो. सातारा गॅझेटियर पुणे औंध गॅझेटियरच्या अधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. यातील कायदेशीर बाबी तपासून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. 15 दिवसांत अंमलबजावणी करू असे सरकारने म्हटले होते. मी म्हटलं 15 नाही 1 महिन्यात करा असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे केसेस मागे घेण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले गेले आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. आता सर्व गुन्हे सप्टेंबर महिनाअखेपर्यंत मागे घेण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले.
मराठा आरक्षण आंदोलनात अनेकांनी बलिदान दिले. या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना तत्काळ मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी जरांगेंनी केली होती. याआधी राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी 15 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. उर्वरित कुटुंबियांना एक आठवड्याच्या आत त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. तसेच त्यांना राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
छगन भुजबळ आक्रमक; कागदपत्रे दाखवत म्हणाले ‘…म्हणून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नाही’
राज्यभरात 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. यादी ग्रामपंचायतीत लावली तर लोकं अर्ज करतील. यासंदर्भात एक आदेश काढा. यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सोमवारी मिटींग घेऊन जेवढे दाखले आहेत तेवढं अर्ज निकाली काढावेत म्हणजे ते जात समितीकडे पडून राहणार नाहीत असे सांगितले.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे जरांगे पाटील सातत्याने सांगत आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. मी म्हटलं महिना दीड महिना घ्या. त्यावर विखे साहेब म्हणाले दोन महिने म्हणा. ठीक आहे दोन महिने घ्या. त्यामुळे आपण यासाठी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत आहोत असे जरांगे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर 8 लाख हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे यासाठी आता वेळ लागणार आहे. आठ लाख हरकती अतिरिक्त आल्या आहेत. त्यामुळे यासाठी आता काही वेळ लागेल असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
