मुंबईः मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. जालन्यातील मनोज जरांगे पाटील यांचे तेराव्या दिवशी उपोषण सुरू आहे. जरांगे हे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यावर ठाम आहेत. सोमवारी जरांगे यांची प्रकृतीही खराब झाली आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक झाली. परंतु सरकारने निमंत्रण दिलेल्या बैठकीला अनेक नेते हजर राहिले नाहीत. हे नेते का उपस्थित राहू शकले नाहीत, याचे कारण मात्र अद्याप समोर आले नाही.
विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हेच बैठकीसाठी आलेले नाहीत. तर विनय कोरे, बच्चू कडू, महादेव जानकर, हितेंद्र ठाकूर, रवी राणा, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, शेकापाचे जयंत पाटील, तर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण हेही उपस्थित नाहीत.
’40 आमदारांचा निकाल लावायला 40 तास पुरेसे पण..,’; अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावर राऊतांचा घणाघात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुनील तटकरे, रेखा ठाकूर, कपिल पाटील, मंत्री छगन भुजबळ, ठाकरे गटाचे अनिल परब, शरद पवार गटाचे राजेश टोपे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, सदाभाऊ खोत, संभाजीराजे छत्रपती, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, राजू पाटील, उदय सामंत, चंद्रशेखर बावनकुळे, दादा भुसे हे नेते बैठकीला उपस्थित होते.
संभाजीराजे बैठकीला आले, सरकारवर बरसले अन् निघून गेले
संभाजीराजे छत्रपती यांनी बैठकीत आपले मत मांडले. त्यानंतर काहीच वेळाने ते बैठकीतून बाहेर पडले आहेत. सरकारने याची काळजी घ्यावी. सरकारला मी सांगत होतो त्यांनी काही केलं नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आधी का घेतली नाही ? सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या बसत असेल तर सरकारने ते द्यावे. पण हे शक्य नसेल तर सरकारने तसे स्पष्ट सांगावे. खेळ करू नये, असे संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्पष्ट केले आहे.
