Marathi Language Row : “महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी शिकणे आवश्यक आहे.” हिंदीत (Marathi Language Row) सांगायचं झालं तर “महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरुरी है.” आता याला धमकी म्हणावं की इशारा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून याच वाक्याचा आधार घेत आंदोलन केले जात आहे. परप्रांतीय नागरिकांना मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. रोजगाराच्या शोधात उत्तर भारतातील विविध प्रांतांतून लोक मुंबईत आले आहेत. या लोकांना मारहाणीचे प्रमाण सध्या वाढत चालले आहे.
या मारहाणीचे कारण म्हणजे या परप्रांतीय लोकांना मराठी भाषा येत नाही. कधी व्यापारी तर कधी साधा मजूर मार खाताना दिसतो. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची मराठी भाषेबाबत काय भूमिका आहे हे जगजाहीर आहे. आता यात उद्धव ठाकरेंची भर पडली आहे. ज्यावेळी उद्धव आणि राज ठाकरे एकच मंचावर दिसून आले तेव्हापासूनच मराठी आणि गैर मराठी हा वाद वाढला आहे.
सन 2005 मध्ये राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत स्वतःचा पक्ष काढला होता. आज त्याच राज ठाकरेंना आणि उद्धव ठाकरेंना एकमेकांची आठवण का झाली हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही भावांनी देऊन टाकले आहे. केंद्र सरकार द्वारे महाराष्ट्रात लागू केली जाणारी त्रिभाषा पॉलिसीच्या विरोधात आम्हाला एकत्र यावं लागलं असं उत्तर दोघांनी दिलं. मराठी अस्मिता, मराठी सांस्कृतिक ओळख वाचविण्यासाठी आता दोन्ही भाऊ मैदानात उतरले आहेत.
परवानगीशिवाय बोलू नका अन्…, राज ठाकरेंचा नेत्यांना आदेश; पोस्ट व्हायरल
दुसरीकडे मनसे कार्यकर्त्यांकडून सुरू असलेली परप्रांतीय लोकांची धुलाई वेगळीच स्टोरी सांगत आहे. खरतर मुंबई महानगरपालिका निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या काही लहान निवडणुका नाहीत तर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून ओळखली जाते. मुंबई महानगरपालिका भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात मोठी महापालिका आहे.
मागील काही वर्षांपासून निवडणूक झालेली नाही. सन 2022 मध्ये निवडणूक होणार होती. त्यावेळी राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला होता. शिवसेनेत फूट पडली होती. राज्यात महायुतीची सत्ता आली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देत चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे निर्देश दिले.
यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे महानगरपालिकेला मिळणारा निधी. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात बीएमसीने आपले वार्षिक बजेट सादर केले. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 74,366 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे. बजेटमध्ये एक हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्तावही आहे. त्यामुळे सगळ्याच पक्षांना मुंबईची सत्ता आपल्या हातात असावी असे वाटते.
याआधी सन 2017 मध्ये महापालिका निवडणुका झाल्या होत्या. यावेळी शिवसेना अखंड होती. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला 85 जागा मिळाल्या होत्या. तर भाजपला 82 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रसचे 31 नगरसेवक निवडून आले होते. 114 हा बहुमताचा आकडा कुणालाही मिळवता आला नव्हता.
यानंतर काही दिवसांनी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत ठाकरेंच्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला. मुंबईतील 20 पैकी बहुतांश जागा महायुतीने जिंकल्या. याचाच अर्थ असा की ठाकरे बंधुंची मुंबईवरील पकड आता कमी होत चालली आहे.
राज्यात भाषावाद अन् केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; महायुतीला मिळणार दिलासा?
दरम्यान, आता उद्धव ठाकरेंनी मुंबई मनपासाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. दोन्ही भाऊ एकत्र येतात याचा अर्थ त्यांची नजर मुंबईतील मराठी भाषक मतदारांवर आहे. ठाकरे गट आणि मनसेने मराठी भाषेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. परंतु, महायुतीतील शिंदे गट आणि भाजपातील अनेक नेते मराठीबद्दल स्पष्ट मत व्यक्त करत आहेत. मराठी विरुद्ध अमराठी वादाचा फायदा कुणालाही झाला तरी या वादाने देशातील सर्वसामान्य जनतेचं मात्र नुकसान होत आहे.
