Transport ministers Pratap Sarnaik On st 5000 New Buses : परिवहन आयुक्त कार्यालयात एसटी महामंडळ (MSRTC) कामकाज आढावा बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत एसटी महामंडळ दरवर्षी स्वमालकीच्या पाच हजार साध्या लालपरी बसेस खरेदी (ST Buss) करणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली आहे.
मस्साजोगचा खटला उज्जवल निकम लढणार? CM फडणवीसांनी सांगितली ‘ही’ अडचण…
एसटीमधील हजारो बसेस या जुन्या झाल्या आहेत. त्याच बसेसमधून प्रवाशांची वाहतूक सुरू आहे. जुन्या बसेसमुळे इंधनही जास्त लागत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचा खर्चही वाढत आहे. नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी भाडेतत्वावर बसेस घेण्याचा निर्णय झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवशाही बसेसही भाडेतत्वावर आहेत. परंतु या बसेसचे अपघात हे सातत्याने झालेले आहेत. आता महामंडळ अंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच महामंडळात यापुढे कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बसेस न घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांच्या सह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
प्रत्येक आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारणार
एस टी महामंडळात इलेक्ट्रिक बसेस दाखल झालेल्या आहेत. आणखी इलेक्ट्रिक बसेस घेतल्या जाणार आहे. इलेक्ट्रिक बसेसमुळे इंधनाच्या खर्चाची बचत होणार आहे. शिवाय प्रवाशांना आरामदायी प्रवास मिळणार आहे. तसेच आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन प्राधान्याने उभारण्यात यावे. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी पूरक योजना आणाव्यात, अशा सूचना परिवहन मंत्र्यांनी दिल्या आहेत. एसटी महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी जाहिरात धोरण, डिझेल पंप या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा बैठकीत करण्यात आली आहे.
नवीन जाहीर धोरण आणणार
एसटी महामंडळाने नवीन जाहिरात धोरण आणण्याची सूचना परिवहन मंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच नवीन येणाऱ्या बसेसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूस अशा तीनही बाजूला डिजिटल जाहिरातीची व्यवस्था असावी. जाहिरात धोरणासाठी अन्य बाबी तपासून यामधून मिळणारे उत्पन्न 100 कोटीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात यावे. महामंडळाच्या बसेसला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर टोल माफी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
