BMC Workers : मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court)बीएमसीमधील कंत्राटी कामगारांना (BMC Contract Workers)दिवाळीचं मोठं गिफ्ट (Diwali Gift)दिलं आहे. बीएमसीमधील 580 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेमध्ये कायम करण्यास परवानगी दिली आहे. कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी तब्बल 25 वर्षांपासून लढा देणाऱ्या सफाई कामगारांना यश मिळालं आहे. त्या 580 कंत्राटी कामगारांचा महापालिकेमध्ये (BMC)कायम सेवेत समाावेश करुन घेण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे.
World Cup 2023: क्रिकेटप्रेमींची मने जिंकणाऱ्या ‘अफगाण’चा अखेरच्या सामन्यातही झुंजारपणा !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्या 580 बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या लढ्याला यश आल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली आहे. त्या 580 कंत्राटी कामगारांची दिवाळी गोड होणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाचं कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने स्वागत केले आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर शेकडो सफाई कामगारांनी आनंद व्यक्त केल्याचे श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे सांगितले.
Telangana elections : कॉंग्रेसने आंबेडकरांचा दोनदा पराभव केला हे विसरू नका; केसीआर यांचं टीकास्त्र
औद्योगिक न्यायालयाने त्या 580 कंत्राटी कामगारांना बीएमसीत कायम सेवेमध्ये घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात बीएमसीने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली. कामगारांच्या बाजूनं ॲड. संजय सिंघवी, ॲड. रोहिणी थयागराजन यांनी बाजू मांडली. वरिष्ठ वकील अनिल साखरे, ॲड. कार्लोस जोएल व ॲड. संतोष पराड यांनी बीएमसीची बाजू मांडली.
मुंबई स्वच्छ व हरित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्षात 1996 पासून पालिकेत कंत्राटदारांमार्फत नेमणूक केली. यावेळी या कामगारांना साधे हजेरी कार्ड दिलेले नव्हते. साप्ताहिक रजा देण्यासही कंत्राटदार तयार नव्हते. वर्षाचे 365 दिवस या कामगारांना काम करावे लागत. पालिका पत्रकाप्रमाणे 127 रोज हा वेतनदर होता. प्रत्यक्षात कामगारांना 55 ते 60 रुपये रोखीने दिले जायचे. त्याची कोणतीही नोंद ठेवली जात नसायची.
त्या कामगारांना कामगार कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नयेत, म्हणून त्यांना कामगार न म्हणता स्वयंसेवक म्हटलं जायचं. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाकडून 1999 मध्ये मुंबई हायकोर्टात या 580 कामगारांना कायम करण्याच्या मागणीची याचिका दाखल केली. तेव्हापासून हा लढा सुरु होता. त्या लढ्याला आज अखेर यश आलं आहे.
