Plea filed in Mumbai High Court Against Ladki Bahin Yojana : राज्यातील महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये अर्थसहाय देणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) राज्यातील महायुती सरकारने (Mahayuti) जाहीर केलीय. या योजनेचा राज्यभर जोरदार प्रचार सुरू असून, महिलांकडून अर्ज भरून घेतले जात आहे. राज्यात आतापर्यंत पावणे दोन कोटी महिलांना अर्ज दाखल केलेत. ही योजना निवडणुकीपुरतीच असून, त्यानंतर बंद करतील, असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यात आता ही योजना रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय.
कोण आहे ही ‘माया’, जी सांभाळणार TATA ग्रुपची जबाबदारी?
मुंबईतील सीए नवीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलीय. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, लाडका भाऊ योजनेमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे जुलैपासून सुरू झालेली योजनेचा रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार 21 ते 65 वर्षाच्या वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला बँक खात्यावर 1500 रुपये दिले जाणार आहे. ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे. त्या महिलेला ही योजना लागू आहे.
ऑगस्ट महिन्यात दोन महिन्याचे पैसे वर्ग केले जाणार आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन योजना लागू करण्यापासून थांबवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी मुख्य न्यायधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी फेटाळून लावली आहे. तर याचिकेच्या दाखल क्रमांकानुसार सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार या याचिकेवर पाच ऑगस्टला सुनावणी होईल, असे उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना
योजनेवर काय-काय आक्षेप?
अशा योजनेमुळे करदाते आणि सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो. ही तर्कहीन योजना आहे. थेट खात्यामध्ये पैसे देण्याची योजना राबवून विधानसभेला समोरे जाणाऱ्या महायुती सरकारने आपल्या उमेदवारांना मतदान घडवून आणण्यासाठी हा लाचेचा पर्याय निर्माण केलाय, असेही याचिकेत म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 नुसार अशा प्रकारच्या योजना राबवू शकत नाही. भ्रष्ट आचारण या श्रेणीमध्ये ही योजना येत आहे. या योजनेनुसार दर महिन्याला 4 हजार 600 कोटी खर्च होणार आहे. तो राज्य सरकारवर भार आहे. सध्या राज्यावर 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे ही योजनाच रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय.
