मुंबई: नवी मुंबईतील जमीन घोटाळाचा आरोप झाल्याच्या प्रकरणात अखेर राज्य सरकारकडून चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) हे सिडकोचे अध्यक्ष असताना जमिनीचा पाच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) केला होता. यशवंत बिवलकर, संजय शिरसाट आणि सिडकोचे अधिकाऱ्यांना जमीन घोटाळा केल्याचा आरोप होता.
वजन वाढवण्याचं चॅलेंज जीवावर बेतलं; फिटनेस इन्फ्लुएन्सरचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
नवी मुंबईत प्रकल्पाकरिता ठाणे, उरण व पनवेल तालुक्यातील 95 गावांतील जमिनी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. या जमिनीसाठी सिडको महामंडळ विशेष नियोजन प्राधिकरण तसेच नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. यात यशवंत नारायण बिवलकर व इतर यांच्या रायगड जिल्ह्यातील जमिनीच्या बदल्यात 12.5 टक्के योजनेंतर्गत दिलेल्या जमिनीबाबत आरोप झाले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच रिट याचिका दाखल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल’ अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली होती. तसंच central empowered कमिटीने देखील स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने आता समिती स्थापन केली आहे. ( Sanjay Shirsat problems increase? Committee to investigate land scam in Navi Mumbai)
समितीमध्ये कोण-कोण ?
कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये सहा सदस्य आहेत. सिडकोचे मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. तर ठाण्याचे मुख्य वनसंरक्षक, रायगड जिल्हाधिकारी, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक-3 सिडको, अलिबागचे उप वनसंरक्षक हे सदस्य आहेत. या समितीला यशवंत बिवलकर व इतरांना त्यांच्या अधिगृहीत क्षेत्रापैकी 12.5 टक्के योजनेतंर्गत भूखंड देण्यात आला होता. या जमिनीच्या मालकी हक्क व निश्चितबाबत व वनविभागाच्या हितसंबधाबाबत चौकशी करून शिफारस करायची आहे. या समितीचा दोन महिन्यात अहवाल शासनला सादर करायचा आहे.
बिलवकरांना जमीन देणाऱ्या अधिकारीच करणार चौकशी
सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे. त्यामुळं केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणं गरजेचं आहे. शिवाय या प्रकरणाचं गांभीर्य बघता तसेच समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता बघता मंत्री शिरसाठ यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. काहीही झालं तरी शिरसाठ यातून सुट्टी नाही, असे रोहित पवार यांनी आपल्या एक्सवर म्हटलंय.