Maratha Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. अशात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने GR काढला आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होणार आहे.
GR मध्ये काय म्हटले?
– मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
– कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु.
– मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागसलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
-न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकावाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणात शासनाला मार्गदर्शन करणार.
Maratha Reservation : आमदारांचं घर पेटवलं; 27 मराठा आंदोलकांना न्यायालयीन कोठडी
– मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करुन जतन करण्यासाठी ते डिजीटाइज व प्रमाणित करुन पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
Maratha Reservation : बीडनंतर आता जालना जिल्ह्यातही इंटरनेट बंद
दरम्यान, राज्य सरकार उद्यापासून कुणबी दाखल्याची (Maratha Reservation) वाटप करणार आहे. पण सरकारच्या या भूमिकेला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी विरोध केला आहे. सरकारने घेतलेला आजचा एकही निर्णय मान्य नाही. अर्धवट प्रमाणपत्र मराठा समाज घेणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाटू नयेत आणि वाटू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला आहे.
