राज्य सरकारची शिवभोजन थाळी ही योजना जवळपास (scheme) बंद पडल्यात जमा असताना आता ‘आनंदाचा शिधा‘ या लोकप्रिय योजनेचीही तीच गत होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील गोरगरीब जनतेला सणासुदीच्या काळात घरात गोडधोड करता यावे, यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली होती. यामध्ये एक किलो चणा डाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल यांचा समावेश होता. तो लाभार्थ्यांना फक्त 100 रुपयांत दिला जायचा. मात्र त्याचं वितरण झालं नाही.
2023 मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी या सणांच्या निमित्ताने, तसंच 2024 मध्ये अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त सरकारने आनंदाचा शिधा किटचं वितरण केलं होतं. मात्र, यंदा राज्य सरकारकडून गणेशोत्सव आणि त्यानंतर दिवाळीत आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही योजनाही बंद होणार का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. यंदा मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे.
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा, पुढील 4 दिवस कुठं काय असणार स्थिती?
शेती आणि घरादारांचे नुकसान झाल्यामुळे येथील सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. अशा परिस्थितीत किमान या परिसरात तरी सरकारकडून ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दिवाळी अवघ्या 12 दिवसांवर येऊन ठेपली असताना सरकारी पातळीवर कोणत्याही हालचाली सुरु नसल्याने यंदा या भागांमध्येही ‘आनंदाचा शिधा’ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुती सरकारने गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी अनेक लोकप्रिय योजना आणि घोषणांचा सपाटा लावला होता.
परंतु, सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक तंगीचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने या योजनांना निधी पुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे या योजना बंद झाल्या का, असा सवाल विचारल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून कोणतीही योजना बंद झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मोफत वीज, शिवभोजन थाळी, तीर्थाटन योजना, लाडकी बहीण योजना या योजनांसाठी निधीच दिला जात नसल्याने त्या मृतप्राय अवस्थेत आहेत.
दसरा-दिवाळी या उत्सवांच्या काळात रेशनच्या दुकानांवर आनंदाचा शिधा दिला जात होता. पांढरे रेशन कार्ड असलेल्या वगळून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकासाठी एक किलो पामतेल, रवा, चणाडाळ आणि साखर फक्त 100 रुपयांत दिले जात होते. ही योजना सुरु झाल्यानंतर एक कोटी 72 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र, महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर या योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.
