नवी दिल्ली : हे अधिवेशन लहान असले तरी, ते ऐतिहासिक निर्णयांचे अधिवेशन असेल, असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपासून (18 सप्टेंबर) सुरु होत असलेल्या विशेष अधिवशनाबाबत सूचक विधान केले. त्यानंतर आता या विशेष अधिवेशनात नेमकी कोणती विधेयके येणार याची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यातून यापूर्वी जाहीर केलेले निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित विधेयक वगळण्यात आले आहे. सरकार त्यात काही अजून बदल करणार अशी चर्चा सुरु आहे. (8 bills to come in special session of Parliament)
i) The Repealing and Amending Bill, 2022
ii) The Post Office Bill, 2023
iii) The Advocates (Amendment) Bill, 2023.
iv) The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023
v) Senior Citizens Welfare Bill, 2023
vi) The Constitution (SC/ST) Order, 2023
vii) The Constitution (SC/ST) Order, 2023
viii) The Constitution (SC/ST) Order, 2023
संसदेचे विशेष अधिवेशन जाहीर झाल्यानंतर या नेमके काय कामकाज होणार याबाबत सरकारकडून सस्पेन्स ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ एक दिवसाचे कामकाज सरकारने जाहीर केले होते. यात संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या कामगिरीवर चर्चा आणि वकील विधेयक, प्रेस आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक 2023, पोस्ट ऑफिस विधेयक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक अशी चार विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र आता यातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक वगळण्यात आले असून सरकारने आठ विधेयकांची यादी जाहीर केली आहे. मात्र ऐनेवळीही एखादे विधेयक येऊ शकते, अशा शक्यता राजकीय अभ्यासक बोलून दाखवत आहेत. यात समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयक, जम्मू-काश्मीर राज्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे यातील एखादे विधेयक येऊ शकते असे बोलले जात आहे.
यापूर्वी एक देश-एक निवडणूक याबाबतही चर्चा होती. मात्र अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. मात्र ‘ऐतिहासिक निर्णयोंका सत्र है…’ असं सूचक विधान पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याने नेमका कोणता ऐतिहासिक निर्णय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरते.
