Supreme Court on Adani Group : अदानी-हिंडेनबर्ग (Adani-Hindenburg) वादाबाबत दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सोमवारी फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे अदानी समुहाला मोठा दिलासा मिळाला.
आपण शोधायचं का रोहित चौहानला? ‘लाईक आणि सबस्क्राईब’मध्ये होणार उलगडा
अदानी समूहावर हिंडेनबर्ग अहवालात मोठे आरोप केले होते. त्या आरोपांची एसआयटीमार्फच चौकशी करावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. 3 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीची मागणी फेटाळून याचिका निकाली काढली होती. या निर्णयाविरोधात dनामिका जयस्वाल यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणीकरतांना 3 सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पुनर्विचार याचिकेवर विचार केल्यानंतर आम्हाला आढळले की रेकॉर्डमध्ये कोणतीही स्पष्ट त्रुटी नाही. सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 च्या आदेश XLVII नियम 1 अंतर्गत पुनर्विचार याचिकेचे कोणतेही प्रकरण बनू सकत नाही. त्यामुळे पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात आली आहे, असं खंडपीठाने सांगितले.
IAS पूजा खेडकरच्या कारनाम्यांचं सत्र सुरुच! दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी चक्क पत्ते बदलले…
याचिकेत काय म्हटलं?
याचिकेत म्हटलं आहे की, सेबीने आपल्या अहवालात आरोपांनंतर केलेल्या 24 तपासांची स्थिती, ते पूर्ण किंवा अपूर्ण आहेत याचे कोणतेही तपशील दिले नाहीत. त्यामुळं एसआयटीद्वारे तपास करावा. तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होते की, सेबीने अदानी समूहावर आरोप असलेल्या 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे.
दरम्यान, हिंडेनबर्ग अहवालामुळे केवळ अदानी समूहच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्र हादरले होते. हिंडेनबर्ग रिसर्चने फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याचे अनेक आरोप केल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते.
