Explainer : SC ने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या CBI किंवा SIT चौकशीचे आदेश का दिले नाही?

Adani-Hindenberg : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (दि.3) अदानी-हिंडनेबर्ग (Adani-Hindenburg) खटल्याप्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याच्या चौकशीचे आदेश एसआयटी (SIT) किंवा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला (Central Bureau of Investigation) न देण्याचा न्यायालयाने निर्णय घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने त्याऐवजी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ला अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या कथित उल्लंघनाच्या उर्वरित दोन प्रकरणांची चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Why Supreme Court Did Not Order CBI or SIT Probe In Adani Hindenburg Case)

Video : ट्रक चालकांची ‘औकात’ काढणं अंगलट; CM मोहन यादवांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी 

नेमकं प्रकरण काय?

जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्गने गौतम अदानींच्या सर्व कंपन्यांचा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. अदानी समूहाने चुकीच्या पद्धतीनं अदानी शेअर्समध्ये चुकीच्या पद्धतीने पैसे गुंतवल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. याद्वारे शेअरच्या किमतीत फेरफार करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचे अहवालात म्हटलं. अदानी समूहाने हा अहवाल खोटा असल्याचं म्हणत हिंडेनबर्ग अहवालात केलेले आरोप फेटाळून लावले होते.

Madhuri Dixit : अभिनेत्री माधुरीच्या साडीतील ग्लॅमरस अदांवर चाहते फिदा 

या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या सर्व शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. दरम्यान, या प्रकरणी आज सुनावणी झाली.

वकील प्रशांत भूषण यांनी मागणी केली होती की, अदानी कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीच्या तपासासोबतच कोणाला फायदा झाला याचीही चौकशी व्हायला हवी. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय अहवालावर चौकशीचे आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची चौकशी करण्यासाठी सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 24 प्रकरणांपैकी 22 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झाला असून उर्वरित 2 प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला आणखी 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. सेबीच्या तपासात आतापर्यंत कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाचा निर्णय प्रामुख्याने अहवालांच्या सत्यतेचे मूल्यांकन आणि सेबीच्या अधिकारक्षेत्रावर आधारित आहे. जॉर्ज सोरोस-संबंधित OCCRP अहवाल आणि अदानी समूहाच्या कथित स्टॉक मॅनिपुलेशनवरील हिंडेनबर्ग अहवालाच्या विश्वासार्हतेबद्दल खंडपीठाने साशंकता व्यक्त केली.

कोर्टाने काय सांगितलं?
अदानी प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या तपासात एफपीआय नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. या प्रकरणी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात मर्यादित अधिकार आहेत, ज्याच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे. सेबीच्या नियामक चौकटीत हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे, म्हणजेच न्यायालय सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

CBI किंवा SIT चौकशीचे आदेश का दिले नाही?

सेबीच्या तपासात एफपीआय नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. शिवाय, सेबीच्या तपास नियमांमध्ये कोणताही दोष नाही. त्यामुळं  या प्रकरणाचा तपास सेबीऐवजी एसआयटीकडे किंवा एसआयडीकडे सोपवला जाणार नसल्याचे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा या न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे, खंडपीठाचे हे विधान सुप्रीम कोर्टाच्या डोमेनमधील सेबीसारख्या नियामक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि कौशल्याचा आदर करण्यासाठी न्यायालयाचा दृष्टिकोन अधोरेखित करते.

सेबीला तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच, भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्या पाहिजेत, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.

संबंधित बातम्या