Child Marriage stop to Gram Panchayat : बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारने (Gram Panchayat ) ग्राम पंचायतींकडे सोपवली आहे. त्याबाबत आदेश देखील बजावण्यात आला असला तरी त्यावर अद्याप कार्यवाही मात्र झालेली नाही. बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतीने एकही मोहीम अजून हाती घेतलेली नाही.
शिवसैनिकांच्‍या दृष्टीने खरा शिवसेना पक्ष कुणाकडं?, डॉ. प्रकाश आंबेडकरांनी एकदम थेटच सांगितलं
बालविवाहाची प्रथा आजही ग्रामीण भागात कायम आहे. महिला आणि बालकल्याण खातं तसंच पोलीस दलाच्या माध्यमातून बालविवाह प्रथांना रोखलं जातं. ग्रामीण भागात हा प्रकार अधिक घडत असल्याने सरकारने ग्रामपंचायतींकडे देखील ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली होती. परंतु, बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने अद्याप कोणतेही काम केलेले नाही.
सरकारचा आदेश केवळ कागदोपत्रीच राहिला आहे. सरकारच्या चांगल्या योजना आणि निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचावेत, यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार दिले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अंमलबजावणीचे अधिकार देखील ग्रामपंचायतींना नुकतेच बहाल करण्यात आले आहेत. परंतु, त्याचा वापर मात्र ग्रामपंचायतीकडून झालेला नाही.
सरकारने कुठलाही विचार न करता राज ठाकरेंना तुरुंगात टाकलं पाहिजे, असं का म्हणाले प्रकाश आंबेडकर?
ग्रामपंचायतीने या अधिकारांचा वापर न केल्यास संबंधित पंचायत विकास अधिकाऱ्यांवर तसंच, ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचा अधिकार देखील ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याकडे आहे. परंतु, तरी देखील या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी मात्र ग्रामपंचायत पातळीवर होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जागृती करणं आणि गाव पातळीवर बालविवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.
ग्रामपंचायतींचे कार्य
ग्रामसभा, प्रभाग सभा याद्वारे जनजागृती करणे
सामाजिक न्याय समितीच्या बैठकीत बालविवाह विरोधी चर्चा करणे.
सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून त्यावर देखरेख ठेवणे.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती.
प्रकरणे उघडकीस आल्यावर कुटुंबीयांचे समुपदेशन.
मुलांचा तपशील ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे.
सरकारी लाभांसाठी लाभार्थी निवडताना बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञापत्र देणं.
