Apartment Gst Tax : देशभरात वाढत्या शहरीकरणामुळे अपार्टमेंटची संस्कृती आता सामान्य झालीयं. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण संस्थांसाठी मोठा बदल करण्यात आलायं. एखाद्या अपार्टमेंटचा (Apartment Gst Tax) मासिक देखभाल शुल्क 7500 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर त्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. तसेच सोसायटीचे वार्षिक संकलन 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर त्यावरही 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या शहरी भागांतील अपार्टमेंटधारक चिंतेत पडले आहेत. न्यू इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिलंय.
स्टॅलिनसारखी हिंमत ठाकरेंनी दाखवली असती तर…कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केला मोठा खुलासा
बंगळुरमध्ये सुमारे 50 लाख लोकं अपार्टमेंटमध्ये राहतात. इतर राज्यातील शहरांसह ही संख्या 90 लाखांपेक्षा जास्त आहे. नव्या नियमांनुसार सोसायटीने रंगकाम, दुरुस्ती खर्च 20 लाखांपेक्षा अधिक असेल तर तो जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहे.
नारायण राणेंना जेवत असताना अटक… तो क्षण मोबाईलमध्ये सेव्ह, परतफेड करणार; नितेश राणेंचा इशारा कोणाला?
बहुतांश अपार्टमेंटधारकांना 5 टक्के कर होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षा 18 टक्के आहे. एखाद्या सोसायटीने 20 लाखांची मर्यादा ओलांडली तर तिला दरवर्षी 3 .6 रुपये जीएसटी भरावा लागणार आहे. अपार्टमेंटच्या रहिवाशांना नोंदणी करावी लागणार की नाही, याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. नोंदणीनंतर दर महिन्याला दोनवेळा 11 आणि 20 तारखेला रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक आहे. तसेच वर्षातून एकदा वार्षिक रिटर्नदेखील करावे लागणार आहे. त्यासाठी ऑडिटरचे शुल्कासह कायदेशीर प्रक्रियांसह दरवर्षी 1 ते 2 लाख रुपये खर्च येऊ शकणार आहे.
