Post Office Bill 2023 : केंद्र सरकारने पोस्ट खात्यामध्ये काळानुसार बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी राज्यसभेत (Rajya Sabha) 2023 पोस्ट ऑफिस विधेयक (Post Office Bill 2023) मंजुर करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, 1898 (Indian Post Office Act, 1898) रद्द होणार आहे. तसेच देशातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करणे हे नवीन कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्याद्वारे अनेक प्रक्रिया सुलभ होणार आहेत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आता पोस्ट ऑफिसला नागरी सेवा केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.
या विधेयकावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहे. सर्वात मोठी भीती पोस्टाच्या खाजगीकरणाबाबत व्यक्त केली जात होती. टपाल कार्यालयांना सेवा पुरवठादार बनवण्याबरोबरच त्यांचे बँकांमध्ये रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
UK Visa India : आता ब्रिटनमध्ये कुटुंबाला घेऊन जाता येणार नाही; कारण..,
पोस्ट ऑफिस बिल काय आहे?
125 वर्षे जुन्या पोस्ट ऑफिस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. देशभरातील पोस्ट, टपाल कार्यालय आणि पोस्टमन यांच्यावर लोकांचा खूप विश्वास आहे. पोस्ट ऑफिस बिल (2023) 10 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. हे भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा (1898) ची जागा घेईल. पोस्टाच्या नेटवर्कद्वारे विविध नागरी सेवा वितरण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
विधेयक आणण्यामागे सरकारचा हेतू काय?
प्रदीर्घ काळापासून कालबाह्य होत चाललेल्या पोस्ट ऑफिसचे पुनरुज्जीवन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारला पोस्टाला सेवा देणारी संस्था बनवायचे आहे. तसेच पोस्टाचे बँकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी गेल्या नऊ वर्षांत अनेक प्रयत्न केले. सध्या पोस्ट ऑफिसला व्यवहारिक स्वरुपात बँकांमध्ये बदलले आहे. टपाल कार्यालयांचा विस्तार पाहिल्यास 2004 ते 2014 दरम्यान 660 टपाल कार्यालये बंद झाली. त्याच वेळी 2014 ते 2023 दरम्यान सुमारे 5,000 नवीन पोस्ट ऑफिस उघडण्यात आली आहे तर सुमारे 5,746 पोस्ट ऑफिस सुरू होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
Government Schemes : डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजना, किती अन् कसा फायदा मिळणार?
पोस्ट ऑफिसमध्ये तीन कोटींहून अधिक सुकन्या समृद्धी खाती उघडण्यात आली आहेत. यामध्ये एक लाख 41 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट फॅसिलिटी ही अशी सुविधा आहे ज्यामध्ये देशाच्या दुर्गम भागात राहणारी कोणतीही व्यक्ती आपला माल जगात कुठेही निर्यात करू शकते. सध्या 867 टपाल निर्यात केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.
त्यापैकी 60 कोटींहून अधिक रुपयांची निर्यात झाली आहे. हे विधेयक आणण्यामागे पोस्ट ऑफिसेसचे पत्र सेवेतून सेवा पुरवठादारांमध्ये रूपांतर करणे आणि पोस्ट ऑफिसचे बँकांमध्ये रूपांतर करण्याचा उद्देश आहे.
या विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती?
– पोस्ट ऑफिस बिल (2023) अत्यंत देशांतर्गत कुरिअर क्षेत्रात पोस्ट विभागाला त्यांच्या सेवांच्या किंमती निश्चित करण्याचे अधिकार देतात.
Loan Write Off : बँकांनी 5 वर्षांत 10 लाख कोटींच्या कर्जावर सोडलं पाणी; उद्योजकांचा वाटा सर्वाधिक
– यात टपाल अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले आहेत. कोणत्याही पार्सलवर किंवा पोस्टल ड्युटी भरली गेली नाही किंवा कायद्याने प्रतिबंधित केलेले पार्सल आहे अशी शंका वाटली तर अधिकारी ते पार्सल कस्टम अधिकाऱ्याकडे पाठवू शकतात. कस्टम अधिकारी कायद्यानुसार त्या पार्सलवर कारवाई करु शकतात.
देशाच्या सुरक्षेबाबत विधेयकात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहे. एखादे पार्सल राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या विरुद्ध आहे किंवा इतर कोणत्याही देशाशी संबंध बिघडू शकते किंवा शांतता बिघडू शकते असे त्या अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर तो अधिकारी ते पार्सल थांबवू शकतो. अगदी उघडून तपासू शकतो. त्याला जप्तीचे अधिकारही असतील. नंतर अशा वस्तू नष्ट केल्या जाऊ शकतात.
Pankaja Munde : गर्मीचा पारा जास्त वाढलाय, पंकजा मुंडेंची फडणवीसांसमोरच राजकीय फटकेबाजी
– या विधेयकात टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. सहसा, लोकांचे पार्सल हरवले किंवा उशीर झाल्यास किंवा खराब झाल्यास टपाल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला जातो. परंतु, विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर असं करता येणार नाही. कारण, अशा परिस्थितीत टपाल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे टपाल तिकिटे काढण्याचे अधिकार पोस्ट ऑफिसला मिळणार आहेत.
खाजगीकरण होणार का?
अश्विनी वैष्णव यांनी पोस्ट ऑफिसच्या खाजगीकरणाबाबत विरोधी सदस्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहे. खाजगीकरणाचा प्रश्नच नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. टपाल सेवेच्या खाजगीकरणासाठी या विधेयकात कोणतीही तरतूद नाही किंवा सरकारचा तसा कोणताही हेतू नाही.
