कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी लोकांनाच द्यावा लागणार टॅक्स; पालिकेच्या निर्णयाने नागरिकांचा संताप

Bengaluru Garbage Tax : कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कर्नाटकातील बंगळुरू महापालिका (Bengaluru) एक खास शक्कल लढवली आहे. खरंतर महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरात राहणाऱ्या नागरिकांनाच भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. या निर्णयानुसार बंगळुरूत राहणाऱ्या लोकांना आजपासून (1 एप्रिल) कचरा विल्हेवाटीसाठी आधीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. शहरातील कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र रहिवाशांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू केला आहे.

कर्नाटक सरकारने बंगळुरू मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच पालिकेने हा प्रस्ताव सादर केला होता. कचऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या या कराचे शुल्क प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये समाविष्ट केले जाईल. त्यामुळे घराच्या आकारानुसार प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये वाढ होईल. 600 चौरस फुटांच्या घरासाठी महिन्याला 10 रुपयांपासून ते 4000 चौरस फुटांच्या घरांसाठी दरमहा 400 रुपये टॅक्स घेतला जाणार आहे.

इडली आवडीने खाताय? पण होऊ शकतो कॅन्सर; कर्नाटकात ‘इडली’ फेल, काय घडलं?

कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीने दर महिन्याला कचरा कर आकारण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये दुकाने, हॉटेल्स आणि रहिवासी इमारतींचा समावेश आहे. या सर्वांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे कर वसूल केला जाईल. हॉटेलांकडून आधी 5 रुपये घेतले जात होते आता 12 रुपये घेतले जाणार आहेत.

महापालिकेकडून वर्षातून एकदाच हा कर वसूल केला जाईल. या निर्णयामुळे पालिकेला वर्षाला 600 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज आहे. पालिकेच्या उत्पन्नवाढीचा भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात असले तरी नागरिकांचा विरोधही सुरू झाला आहे. भाजप आमदार आर. अशोक यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची मिळवण्यासाठी करवसुली केली जात आहे असे म्हणत त्यांनी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यावर निशाणा साधला.

दूध, दही अन् विजेच्या दरातही वाढ..

27 मार्च रोजी कर्नाटक सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले होते. यामध्ये दूध आणि विजेच्या दरात वाढीचा निर्णयही होते. दूध आणि दह्याच्या किंमतीत चार रुपये प्रती लिटर वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा निर्णयही आजपासून लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

बस चालकाला मारहाण अन् उफाळला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद; वादाचं मूळ नेमकं कुठंय, जाणून घ्याच!