कर्नाटक काँग्रेस सरकारमधील संघर्ष टोकाला, डी.के सीएम होणार की सिद्धरामय्या कायम राहणार?

२०२३ला विधानसभेच्या २२४ पैकी १३७ जागा काँग्रेसला मिळाल्या, तर भाजपला केवळ ६३ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.

  • Written By: Published:
News Photo   2025 11 28T160759.803

गेली काही दिवसांपासून कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या हालचाली वाढल्या आहेत. (Congress) उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री होण्यासाठी आडून बसले आहेत आणि विद्यमान मुख्यमंत्री पद न सोडण्यावर आडून बसले आहेत. त्यातच आता हा मुख्यमंत्रीपद हस्तांतराचा मुद्दा दिल्लीत राहुल गांधींच्या कोर्टात गेला आहे. आता पक्षश्रेष्ठी कोणती भूमिका घेणार, याकडं लक्ष लागले असून या घडामोडींत सरकारच्या प्रतिमेवर मात्र परिणाम झाला आहे.

२०२३ला विधानसभेच्या २२४ पैकी १३७ जागा काँग्रेसला मिळाल्या, तर भाजपला केवळ ६३ जागांवर समाधान मानावं लागलं. मात्र, बहुमत मिळूनही पुढे मुख्यमंत्री निवडीत आठवडा गेला. कारण काँग्रेसमध्ये ७७ वर्षीय सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या तुलनेत कमी वयाचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच होती. अखेर अनुभवी सिद्धरामय्यांना श्रेष्ठींचा कौल मिळाला. मात्र, त्यादरम्यान सत्ता वाटपाचा काही करार झाला का, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. अर्थात याचे उत्तर कोणी ठोस असं देत नाही.

सर्व 140 आमदार माझे! कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा संघर्ष पेटला, शिवकुमार काय म्हणाले?

शिवकुमार यांनी कोणत्या अटीवर त्यावेळी मुख्यमंत्रीपद सोडल हा प्रश्न आहे. आता हा मुद्दा पुढे येण्याचे कारण म्हणजे २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या यांचा निम्मा कार्यकाळ झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी दिल्लीत कूच करत आपल्या नेत्याला राज्यात सर्वोच्च पद द्यावे यासाठी ठाण मांडलं. याच मुद्द्यावर गेले दहा दिवस बंगळूरु ते दिल्ली खल सुरू आहे. पक्षश्रेष्ठींनी भूमिका स्पष्ट करून संभ्रम संपवावा असं सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केलं, तर ६३ वर्षीय शिवकुमार नेतृत्वावरून थेट भाष्य करत नाहीत.

सिद्धरामय्या यांनी ‘अहिंदा’ समीकरण भक्कम ठेवत काँग्रेसला यश मिळवून दिले. यामध्ये अल्पसंख्याक, इतर मागासवर्गीय आणि दलित समुदायाचा समावेश आहे. हे सामाजिक समीकरण पाहता कुरबा समुदायातून येणाऱ्या सिद्धरामय्या यांना हटवणं सोपं नाही. कुरबा इतर मागासवर्गीय समुदायात मोडतात. देवराज अर्स यांच्यानंतर राज्यात जनकेंद्री धोरण राबवणारे मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या यांना ओळखलं जातं. समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या सिद्धरामय्या यांनी २००३ च्या आसपास काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विरोधी पक्षनेते, मुख्यमंत्री ही पदे सांभाळली आहेत.

follow us