Bombay High Court : आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एक मोठा निर्णय देत कोणत्याही कर्मचाऱ्याची पीएल (प्रिव्हिलेज लीव्ह) ही त्याची कमावलेली रजा असते आणि मालकाने ती रोख करण्यास नकार देणे हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन (Violation Of Eventful Rights) असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन एम जामदार आणि एमएम साठये यांच्या खंडपीठाने दत्ताराम सावंत आणि इतर विरुद्ध विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या खटल्याची सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रजा रोखीकरण हे पगारासारखेच आहे आणि एखाद्या व्यक्तीला रजा रोखीकरणापासून वंचित ठेवणे हे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रजा रोख रक्कम पगारासारखीच आहे, जी मालमत्ता आज आणि कोणत्याही वैधानिक तरतुदीशिवाय एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवणे हे घटनेच्या कलम 300 चे उल्लंघन करते असं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात निकाल देताना न्यायमूर्ती नितीन एम जामदार आणि एमएम साठये यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याच आधारावर याचिकाकर्ते, जे विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे माजी कर्मचारी आहेत, त्यांना रजा नगदीकरणाचा हक्क आहे. यामुळे बँक त्यांच्या माजी कर्मचाऱ्यांना विशेषाधिकार रजा (पीएल) रोखीकरणाचा लाभ नाकारू शकत नाही आणि तसे असल्यास ते “मनमानी” आहे. याचबरोबर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना प्रतिवर्षी 6 टक्के व्याजदरासह रजेची रोख रक्कम पुढील सहा आठवड्यांत देण्याचे निर्देश बँकेला दिले आहेत.
प्रकरण काय
57 वर्षीय दत्ताराम आत्माराम सावंत आणि त्यांची पत्नी सीमा सावंत या दोघांनी 30 वर्षांहून अधिक काळ बँकेची सेवा केल्यानंतर अनुक्रमे 2015 आणि 2014 मध्ये राजीनामा दिला होता. मात्र वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेचे 2013 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले यामुळे दोघांनीही राजीनामे दिलेले असल्यामुळे त्यांना रजा रोखीकरणाचा नियम लागू होत नाही, असे सांगून बँकेने दोघांनाही पीएलच्या रोखीकरणाचा लाभ देण्यास नकार दिला होता.
Shah Rukh Khan: मोठी बातमी! शाहरुख खानची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल
मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देत बँकेचा दावा फेटाळून दत्ताराम यांना 250 दिवसांची विशेषाधिकार रजा आणि सीमा यांना 210 दिवसांची रजा जमा करण्याचे आदेश बँकेला दिले आहे.
