हैदराबाद : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चे नेते आणि आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांची तेलंगणा विधानसभेच्या प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांनी त्यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. त्यांच्या समोर आता सर्व नवीन आमदार शपथ घेतील आणि नियमित विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूकही त्यांच्याच देखरेखीखाली पार पडणार आहे. (AIMIM MLA Akbaruddin Owaisi takes oath as Pro-tem Speaker of Telangana Legislative Assembly)
दुसऱ्या बाजूला ओवेसी यांच्या नियुक्तीवर भाजप आमदार टी.राजा सिंह यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. जिवंत असेपर्यंत त्याच्यासमोर शपथ घेणार नाही असे, टी. राजा सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, “काँग्रेस सरकारने आदेश जारी केला आहे की, उद्या अकबरुद्दीन ओवेसी यांच्यासमोर होणाऱ्या शपथविधीला सर्वांनी उपस्थित राहावे. पण हा राजा सिंह जिवंत असेपर्यंत एमआयएमसमोर आणि अकबरुद्दीन ओवेसींसमोर शपथ घेणार नाही”.
तेलंगणा भाजपनेही ओवेसींच्या नियुक्तीवर जोरदार आक्षेप घेतला असून याबाबत राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. काँग्रेसने ओवेसी यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नामनिर्देशित केले, कारण काँग्रेस आणि एमआयएमची मिलीभगत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वात ज्येष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर म्हणून नामनिर्देशित होत नाही तोपर्यंत नवीन पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना द्याव्यात. ओवेसी प्रोटेम स्पीकर असताना विधानसभा अध्यक्षांची निवड करू नये, अशी अशी विनंती भाजपने राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात भाजपने काँग्रेस सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. नवनिर्वाचित विधानसभेच्या अगदी सुरुवातीलाच परंपरा, प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉलचे धडधडीत उल्लंघन होत आहे. घटनेच्या कलम 188 चा हवाला देत भाजपने म्हटले, विधानसभेतील वर्षांच्या संख्येच्या आधारावर ज्येष्ठ सदस्याला प्रोटेम स्पीकर म्हणून नामनिर्देशित केले जाते. विधानसभेत असे अनेक सदस्य आहेत जे अकबरुद्दीन ओवेसी यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत, परंतु विहित नियमांचे पालन करण्याऐवजी सरकारने ओवेसी यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेस सरकार जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन करून तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला चालना देत आहे, असा आरोप करत अकबरुद्दीन ओवेसी यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची विनंती राज्य भाजपने राज्यपालांकडे केली आहे. त्यांच्या ऐवजी सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. राज्यपालांनी हा निर्णय रद्द न केल्यास नियमांचे उल्लंघन करून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
