Budget 2025 : एक काळ असा होता की ज्यावेळी रेल्वे आणि सर्वसाधारण बजेट वेगवेगळे सादर केले जात होते. रेल्वे बजेट सुद्धा (Raliway Budget) अतिशय महत्त्वाचे मानले जात होते. त्यामुळे अर्थमंत्री रेल्वेचे बजेट वेगळे सादर करत होते. रेल्वेकडून सरकारला मोठा महसूल मिळत होता. त्यामुळे नवीन रेल्वे आणि रेल्वे मार्गांची घोषणा (Indian Railways) या बजेटमध्ये केली जात होती. रेल्वे तिकीट दरात वाढ किंवा घट करायची असेल तरी बजेटमध्ये याबाबत घोषणा व्हायची. परंतु 2017 पासून रेल्वे बजेट आणि युनियन बजेट एकत्रित करण्यात आले.
ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनीचे चेअरमन विलियम एक्वर्थ यांनी सन 1921 मध्ये रेल्वेसाठी मॅनेजमेंट सिस्टीम सादर केली होती. त्यांच्या एक्वर्थ कमिटीने रेल्वे बजेटला स्वतंत्र सादर करण्याची शिफारस केली होती. ब्रिटिशांनी रेल्वे बजेट सादर करण्यास सन 1924 पासून सुरुवात केली होती. तेव्हापासून सन 2016 पर्यंत रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर केले जात होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिलं रेल्वे बजेट देशाचे पहिले रेल्वे मंत्री जॉन मथाई यांनी सादर केले होते. यानंतर 2016 मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी अखेरचे रेल्वे बजेट सादर केले.
भारतातील ब्रिटिश सरकारने रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला कारण रेल्वेमुळे ब्रिटिशांना चांगले उत्पन्न मिळत होते. त्या काळात भारतात आतासारख्या रस्त्यांचे जाळे नव्हते. विमान आणि वाहनांची कमतरता होती. ज्यावेळी दळणवळणाची साधने वाढली तेव्हा रेल्वेतून मिळणारे उत्पन्न कमी होऊ लागले. रेल्वे चालवणे सुद्धा तोट्याचे होऊ लागले.
Budget 2025 : अर्थसंकल्पाला अंतिम टप्प्यात, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हलवा समारंभाला लावली हजेरी
1970 च्या दशकापर्यंत रेल्वे बजेटचे एकूण उत्पन्नातील योगदान 30 टक्के होते. पण 2015-16 पर्यंत रेल्वेचे योगदान फक्त 11.5 टक्के राहिले होते. अशा वेळी अनेक तज्ज्ञांसह सरकारी थिंक टँक निती आयोगाने सुद्धा रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर करणे बंद करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस सरकारने 2016 मध्ये मान्य केली.
केंद्र सरकारने 21 सप्टेंबर 2016 रोजी रेल्वे बजेटचे युनियन बजेटमध्ये एकत्रीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती. दिवंगत नेते अरुण जेटली त्यावेळी अर्थमंत्री होते. त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी स्वतंत्र भारताचे पहिले संयुक्त बजेट सादर केले होते. यामध्ये रेल्वे आणि सर्वसाधारण बजेट एकत्रित होते. अशा प्रकारे रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर करण्याची 92 वर्षांची जुनी पद्धत संपुष्टात आली.
रेल्वे बजेट युनियन बजेटमध्ये मर्ज केल्याने सरकारच्या वेळेत बचत झाली. यामुळे रेल्वेचाही फायदा झाला. कारण रेल्वेला सरकारला डिवीडंड (लाभांश) देण्याची गरज राहिली नाही. या बदलामुळे रेल्वे स्वतः च्या गरजांचे चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापन करू लागले. यामुळे रेल्वेत लोकांना आकर्षित करणाऱ्या योजनांचे चलन देखील थांबले. हा फायदा केंद्र सरकारला मिळू लागला. त्यामुळे रेल्वे बजेट आता इतिहासातील गोष्ट झाली आहे.
ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; ‘NPCL’चे उद्यापासून नवे नियम, काय आहे बदल?
