Chanda Kochhar : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर दोषी (Chanda Kochhar) सिद्ध झाल्या आहेत. व्हीडिओकॉन कंपनीला 300 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी 64 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात त्यांना दोषी मानण्यात आले आहे. चंदा कोचर यांना एक अपीलेट ट्रिब्यूनलने 64 कोटी रुपये लाच प्रकरणात दोषी मानण्यात आले. ही लाच व्हिडीओकॉन ग्रुपला 300 कोटींचे कर्ज देण्याच्या बदल्यात स्वीकारण्यात आली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार 3 जुलै रोजीच्या आदेशात ट्रिब्यूलने म्हटले आहे की हा पैसा चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या माध्यमातून व्हिडीओकॉनशी संबंधित एका कंपनीच्या माध्यमातून देण्यात आला होता.
ED ने दावा केला होता की चंदा कोचर यांनी ICICI बँकेची अंतर्गत धोरणांचे उल्लंघन करून हे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. ट्रिब्यूनलने ईडीचा दावा योग्य ठरवला आणि स्पष्ट केले की चंदा कोचर यांचे पतीच्या व्हिडीओकॉन कंपनीशी लिंक लपवण्यात आली. हा प्रकार बँकेच्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नियमांच्या विरुद्ध होते.
ट्रिब्यूनलनुसार आयसीआयसीआय बँकेने ज्यावेळी 300 कोटींचे लोन व्हिडीओकॉन कंपनीला दिले त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच व्हिडीओकॉनची कंपनी SEPL कडून 64 कोटी रुपये NRPL ला ट्रान्सफर करण्यात आले होते. कागदोपत्री NRPL कंपनीचे मालक व्हिडीओकॉनचे चेअरमन वेणुगोपाल धूत यांना दाखवण्यात आले होते. परंतु, कंपनी प्रत्यक्षात दीपक कोचर नियंत्रित करत होते. ते या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सुद्धा होते. हा संबंध ट्रिब्यूनलने थेट लाच असल्याचा पुरावा मानला.
ट्रिब्यूनलने सन 2020 मध्ये अथॉरिटीचा एक निर्णय चुकीचा ठरवला होता. यामध्ये म्हटले होते की चंदा कोचर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची 78 कोटींची संपत्तीला रिलीज केले होते. संबंधित अथॉरिटीने आवश्यक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि चुकीचा निष्कर्ष काढला. ईडीने सबळ पुरावे आणि घटनांच्या टाइमलाइनच्या आधारावर संपत्ती अटॅच केली होती. ट्रिब्यूनलने स्पष्ट केले की कर्ज मंजूर करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे आणि दीपक कोचर कंपनीत फंड पाठवणे या सगळ्या गोष्टी चंदा कोचर द्वारे त्यांचे अधिकारांचा चुकीचा वापर आणि नैतिकतेचे उल्लंघन दर्शवतात.
धनखड यांचा राजीनामा, राज्यसभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आता कोणाकडे? नवा उपराष्ट्रपती कसे निवडणार?
