Reserve Bank Of India : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून(Reserve Bank Of India) केंद्र सरकारला देण्यात येणाऱ्या लाभांशासंदर्भात आज रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारला यंदाच्या वर्षीचा एकूण 87 हजार 416 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सावरकर जयंतीलाच संसद भवनाचे उद्घाटन; निव्वळ योगायोग की भाजपचा मास्टरस्ट्रोक ?
त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या तिजोरीमध्ये आणखी भर पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एकूण 87 हजार 416 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास(Shaktikant Das) यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची बैठक पार पडली असून बैठकीत हा निर्णय झाला आहे.
पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाचा इम्रान खानला जामीन मंजूर
या लाभांशसंदर्भात याआधीच्या काळात वाद-विवाद झाल्याचं पाहायला मिळाले होते. या प्रकरणी उर्जित पटेल यांनी राजीनामा देखील दिला होता. त्यानंतर बिमल जयालाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हापासून लाभांशाची ही रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतर करण्याबाबतच्या हालचाली सुरु असल्याचं दिसून येत आहे.
मागील वर्षी आरबीआयकडून 30 हजार कोटी रुपयांची लाभांश रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी रक्कमेमध्ये तीनपटीने वाढ झाली आहे. आरबीयाकडून ही बैठक साधारणपणे दरवर्षी मे महिन्यातच घेतली जाते. बैठकीत आरबीआय आर्थिक आरोग्यावर आणि लाभांशाच्या रकमेवर निर्णय घेत असते.
