Chhattisgarh Assembly Election 2023 : निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांपैकी छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचेच सरकार येणार असल्याचे चित्र सुरुवातीपासूनच होते. हाच कल जनमत तसेच निवडणुकीनंतरच्या चाचण्यांमध्ये दिसून आला. पण आता निकाल धक्कादायक लागला. सत्ताविरोधी लाटेत काँग्रेसचे (Congress) अनेक उमेदवार पराभूत झाले. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत 90 जागांपैकी भारतीय जनता पक्ष 55 जागांवर आघाडीवर आहे, तर काँग्रेस 32 जागांवर समाधान मानावं लागलं. अशा स्थितीत छत्तीसगडमध्ये भाजपची (BJP) सत्ता येणार हे स्पष्ट आहे. दरम्यान, भाजपच्या विजयाची कारणं काय, याच विषयी जाणून घेऊन.
छत्तीसगड विधानसभा निवडणुका २०२३ साठी भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याला ‘मोदीज गॅरंटी-2023 फॉर छत्तीसगड’ असे नाव देण्यात आले. जाहीरनाम्यात रोजगार, महागाई यासह अनेक मुद्द्यांवर विशेष आश्वासने देण्यात आली होती. तछत्तीसगडच्या जनतेने भाजप आणि मोदींच्या आश्वासनांवर विश्वास दाखवला.
एकरकमी पैसे देण्याच्या आश्वासनाचा भाजपला फायदा
छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास एकरी २१ क्विंटल धानाची खरेदी केली जाईल. ती धान खरेदी ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना एकरकमी मोबदला दिला जाईल. कॉंग्रेस सरकार एकरी २० क्विंटल धान घेत होते. आणि २८०० रुपये दर देत होते. शेतकऱ्यांना एकरकमी पैसे देण्याच्या आश्वासनाचा भाजपला मोठा फायदा झाला.
धार्मिक मुद्दे
छत्तीसगडमधील आदिवासी भागात हिंदू धर्म आणि धर्मांतर हे प्रमुख मुद्दे होते. हिंदुत्व, धर्मांतरण आणि लव्ह जिहाद या मुद्द्यांवरून भाजपने काँग्रेस सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल केला. त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महिलांसाठीच्या योजना ठरल्या महत्त्वपूर्ण
BJP ने महतारी वंदन योजनेच्या माध्यमातून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने विवाहित महिलांना वार्षिक 12 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच 500 रुपयांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले.
Telangana Election Result काॅंग्रेसचे रिसाॅर्ट पाॅलिटिक्स; आमदारांना नेण्यासाठी तीन बस तयार
महादेव अॅप प्रकरणामुळं पिछाडी
निवडणुकीच्या तोंडावर महादेव अॅप घोटाळ्याचे आरोप झाले. थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्ष्य करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी देवालाही सोडले नाही, असा थेट हल्ला भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला.
कॉंग्रेसमधील अंतर्गत वाद
काँग्रेसमध्ये सतत वाद होत होते. भूपेश बघेल विरुद्ध टी.एस. सिंगदेव यांच्यातील अंतर्गत गटबाजीमुळे पक्षाचे नुकसान झाले. मुख्यमंत्रीपदासाठी टी.एस. सिंग देव यांच्या नावाची खूप चर्चा झाली. त्याचवेळी प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकम आणि प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा यांच्यातील मोठ्या वादाचा फटका काँग्रेसला सहन करावा लागला.
आदिवासींचा रोष भाजपच्या पथ्यावर
राज्यात 32 टक्के आदिवासी मतदार आहेत. याच जागांमुळे गेल्या निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. यावर्षी पक्षाने आदिवासी भागात दोन परिवर्तन यात्रा काढल्या होत्या. याशिवाय निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बस्तर विभागाला भेट दिली होती. बस्तर विभागात 12 जागा आहेत. या भागात काँग्रेसच्या काळात आदिवासींचे आरक्षण गेल्याचा दावा भाजपने केला. आधीच आदिवासींचा कॉंग्रेसविषयी रोष होता. त्यात भाजपने आदिवासींना दिलेली आश्वासने याचा फायदा भाजपला झाला
बघेल सरकारवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप
कोळसा वाहतूक, दारू घोटाळा, डीएमएफ, शेणखरेदी आणि गोपालन योजनेतील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे भाजपने भूपेश सरकारविरोधात मांडले. याचा फायदा भाजपला निवडणुकीत झाला.
महामंडळ भरती परीक्षेत घोटाळा झाल्याने तरुणांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. त्यामुळं तरुण मतदारांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवल्याचं दिसून येतं.
आश्वासनांची पूर्तता करण्यात कॉंग्रेस अपयशी
याशिवाय काँग्रेसने 1 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही पूर्ण केलेले नाही. तसंच 1.50 लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आश्वासनही पूर्ण केलं नाही. महत्वाचं म्हणजेस काँग्रेसने दारूबंदीचे आश्वासन पूर्ण केले नाही. त्यामुळं महिला वर्गाने पाठ फिरवली. 50 हजार शिक्षक भरतीचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळ सुजान नागरिकांनी भापजला पंसती दिली.
