Chief Justice’s significant remark in the Supreme Court : राजकीय पक्षांतील फुट, गटबाजी आणि पक्षावरील दाव्यांच्या वादांवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. पक्षातील खरे बहुमत कोणाकडे आहे हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, पक्षाच्या संविधानात किंवा कायद्यात स्पष्ट सूत्र असणे आवश्यक असल्याचे मत भारताचे सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, पक्षातील बहुमत कशाच्या आधारावर ठरवायचे यासाठी निश्चित निकष नसतील, तर एका बाजूने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला जाईल, तर दुसरी बाजू पक्षाचे कार्यकर्ते, प्राथमिक सदस्य, पदाधिकारी आणि संघटनात्मक रचना आपल्याकडे असल्याचे सांगेल. अशा परिस्थितीत खरे बहुमत कोणाचे हे निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट नियम असणे गरजेचे आहे.
यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सादिक अली’ प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला दिला. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात न्यायालयाने पक्षाचे संविधान, त्याची संघटनात्मक रचना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विविध स्तरांवरील पदाधिकारी आणि विधिमंडळ पक्षातील सदस्यसंख्या यांचा एकत्रित विचार करून बहुमत निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. पक्षातील कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवताना सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या चळवळीने भाजपला धक्का दिला; पुढील निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो – पृथ्वीराज चव्हाण
यावेळी सरन्यायाधीशांनी पुन्हा स्पष्ट निकषांची गरज अधोरेखित करत, अशा प्रकारच्या वादांना आळा घालण्यासाठी पूर्वनिश्चित मापदंड असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर सिब्बल यांनी उत्तर देताना, अशा वादांचे निराकरण केवळ एका घटकाच्या आधारे करता येत नाही. संपूर्ण वस्तुस्थिती, पक्षाची रचना आणि संघटनात्मक ताकद यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागतो, असे म्हटले.
न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यान राजकीय पक्षातील बहुमत म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी पक्षाच्या सर्व स्तरांवरील संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्हींचा विचार करावा लागतो, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षाच्या संविधानात पक्षाची रचना आणि बहुमत ठरवण्याची प्रक्रिया नमूद केलेली असते, असे निरीक्षण नोंदवले.
सिब्बल यांनी यावेळी निवडणूक आयोगावरही प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित पक्षाचे संविधान उपलब्ध नसल्याचे आयोग सांगत असला, तरी दोन्ही गटांनी पक्षाची रचना आणि प्रतिनिधी सभेतील सदस्यत्व मान्य केले होते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. जर पक्षाचे संविधानच अस्तित्वात नव्हते, तर पूर्वी झालेल्या अंतर्गत निवडणुकांची वैधताही प्रश्नचिन्हाखाली येईल आणि अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
ठाकरेंना पक्ष आणि चिन्ह मिळवून देण्यासाठी सिब्बलाचा जोरदार युक्तीवाद! आज कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुनावणीदरम्यान पक्षचिन्हाच्या मालकीवरही चर्चा झाली. न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षचिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याचे, असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी पक्षचिन्ह हे राजकीय पक्षाचेच असते आणि निवडणूक आयोग पक्षाला मान्यता देताना त्याला चिन्ह प्रदान करतो, असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी यावेळी उमेदवाराला चिन्ह दिले जाते, असे निरीक्षण नोंदवले असता सिब्बल यांनी ते मान्य केले.
विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटविण्याच्या अधिकारावरही सुनावणीत चर्चा झाली. यावर सिब्बल यांनी हा मुद्दा आधीच घटनापीठाने निकाली काढलेला असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटविण्याचा अधिकार केवळ मूळ राजकीय पक्षाला आहे. पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाकडूनच असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनापीठाचा निर्णय स्पष्ट आहे.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांतील बहुमत, पक्षसंविधानाचे महत्त्व, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि पक्षचिन्हावरील अधिकार यांसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे.