Raghav Chadha : आम आदमी पक्षाचे पंजाबमधील राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा (Raghav Chadha) यांना राज्यसभा सचिवालयाने (Rajya Sabha Secretariat) मोठा बंगला दिला होता. त्यानंतर सचिवालयाने त्यांनी हा बंगला सोडावा, अशी नोटीस दिली होती. मात्र, चढ्ढा यांनी हा बंगला न सोडता, राज्यसभा सचिवालयाच्या नोटीशीविरोधात लढा लढत आहेत. दरम्यान, चढ्ढा यांना पटियाला हाऊस कोर्टाने (Patiala House Court) दणका दिला. सरकारी बंगला रिकामा न केल्याने न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. तसंच टाईप 7 बंगला (Type 7 Bungalow) रिकामा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
राघव चड्ढा यांच्या बंगल्याचं प्रकरण पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचलं होतं. यावेळी राज्यसभा सचिवालयाच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राघव चढ्ढा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. नियमानुसार त्यांना टाईप 6 बंगला मिळायला हवा. तो त्यांचा हक्क आहे. त्यांना टाइप 7 बंगल्यात राहण्याचा अधिकार नाही.
या संदर्भात राज्यसभा सचिवालयाने त्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, चढ्ढा हे बंगला रिकामा करण्याऐवजी पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचले. राघव चढ्ढा यांच्या वतीने याचिका दाखल केल्यानंतर आज पटियाला हाऊस कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली.
चढ्ढा यांनी सांगितले की, हा बंगला सभापतींनी मंजूर केला आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मला बंगल्याचा ताबा दिला होता.
दरम्यान, हे प्रकरण पटियाला हाऊस कोर्टात गेल्यानंतर राघव चढ्ढा यांना राज्यसभा सचिवालयाने बंगला रिकामा करण्याचे जे आदेश होते, त्यावर स्थगिती दिली होती. आदेशांवरील ही स्थगिती पटिलाया हाऊन कोर्टाने आज हटवली आणि चढ्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले. तसंच राज्यसभा सचिवालयाने पाठवलेली नोटीस बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यसभा सदस्य म्हणून राघव चढ्ढा त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सरकारी निवासस्थानावर ताबा ठेवण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणू शकत नाही. शासकीय निवासस्थानांच वाटप हा त्यांना दिलेला विशेषाधिकार आहे.
राघव चढ्ढा यांना यापूर्वी राज्यसभा सचिवालयाने नवी दिल्लीत टाइप 7 बंगला दिला होता. मात्र, हा बंगला अशा खासदारांना दिला जातो जे यापूर्वी केंद्रीय मंत्री झाले आहेत, ज्यांनी राज्यपालपद भूषवले आहे किंवा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.
