गडचिरोली : महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवर तब्बल 80 हजार कोटी रुपये खर्च करुन बांधलेले मेडीगड्डा धरणाचे (Medigadda barrage) बांधकाम सदोष असून भविष्यातील धोका लक्षात घेत संपूर्ण धरणच नव्याने बांधण्याची सुचना ‘नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटी’च्या (NDSA) समितीने तेलंगणा सरकारला केली आहे. याबाबतचा अहवाल नुकताच केंद्राला सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, निवडणुकांचे वातावरण असताना आणि प्रचार सुरु असतानाच हा अहवाल आल्याने राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. (Dam safety team finds faults in Medigadda barrage and advice to rebuild)
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून या धरणाला ओळखले जाते. कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर हे धरण बांधण्यात आले आहे. मात्र या धरणातील लक्ष्मी बॅरेज पुलाला 21 ऑक्टोबर रोजी तडे गेले. त्यानंतर याप्रकरणी बरेच राजकीय आरोप- प्रत्यारोप झाले. यानंतर ‘नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटी’च्या पथकाने 23 आणि 24 ऑक्टोबर रोजी या धरणाची पाहणी केली, शिवाय पाटबंधारे विभागासोबत बैठकही घेण्यात आली. यानंतर पथकाने 43 पानी अहवाल केंद्राकडे सादर केला.
2019-20 मध्ये धरण सुरू झाल्यापासून प्रशासनाकडून सिमेंट काँक्रीट ब्लॉकची देखभाल करण्यात आलेली नाही. देखरेखीच्या या कमतरतेमुळे धरणाचा काही हळूहळू कमकुवत होत आहे आणि तो निकामी होण्याच्या मार्गावर आहेत. देखभाल आणि दुरुस्तीच्या आघाडीवर ही एक महत्त्वपूर्ण चूक आहे. मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनोत्तर तपासणीचे आणि टीमने मागवलेले इतर विविध अहवाल पाटबंधारे विभागाने सादर केलेले नाहीत. यामुळे ‘नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटी’ने सुचना करुनही तपासणी केली नाही, हे उघड होते. धरण सुरक्षा कायदा 2021 च्या प्रकरण 10 मधील कलम 41 (b) च्या तरतुदीनुसार (राष्ट्रीय समिती किंवा प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार) ही गंभीर बाब आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
धरणाचे 15 ते 21 क्रमांकादरम्यानचे खांब पाण्याच्या प्रवाहापुढे टिकाव धरण्यात अक्षम ठरले आहेत. या खचलेल्या खांबांची दुरुस्ती करताना इतर भागाला देखील धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे या धरणाच्या दुरूस्तीऐवजी पुनर्बांधणी करावी, असेही अहवलात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान,या सुचनेनुसार धरण पुन्हा बांधायचे म्हंटल्यास सर्व 85 दरवाजे उघडून राखीव पाणीही सोडावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राला या धरणाचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे म्हटले जाते. या उलट या धरणामुळे दरवर्षी सीमाभागात पूरस्थिती उद्भवते आणि शेतीचे नुकसान होते. त्यामुळे नागरिकांचा या धरणाला सुरवातीपासूनच विरोध आहे.
