‘वंदे मातरम्’साठी प्रोटोकॉलही निश्चित; अवमान केल्यास होणार कठोर कारवाई
Vande Mataram legal protection ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण; राष्ट्रीय गीताच्या गायनात अडथळा आणल्यास होणार शिक्षा.
Vande Mataram legal protection: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या सन्मानाबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही कायदेशीर संरक्षण देण्यात आल्याने या ‘राष्ट्रीय गीताच्या’ सन्मानाला बाधा आणणाऱ्या कृत्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘अधिकाररूपी तलवार डास मारण्यासाठी वापरता का?’; कॅडिला प्रकरणात हायकोर्टाचे FDA वर ताशेरे
‘राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक कायदा, 1971’मध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे ‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर चौकटीत अधिक स्पष्ट स्थान मिळणार आहे. राष्ट्रीय गीताचे गायन जाणीवपूर्वक थांबवणे किंवा त्याच्या सादरीकरणात अडथळा निर्माण करणे आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असल्याचे या सुधारणेत नमूद करण्यात आले आहे.
कायद्यातील बदलामुळे काय होणार?
नवीन तरतुदीनुसार, ‘वंदे मातरम्’चे गायन सुरू असताना जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच एखाद्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीताचे गायन रोखण्याचा प्रयत्न केल्यासही संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
पालघरमधील तरुणीवर सहा जणांकडून लैंगिक अत्याचार; तीघांना अटक
अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची तरतूद आणखी कठोर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसऱ्यांदा आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दोषसिद्धीसाठी किमान एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
1971 च्या कायद्यात नेमका बदल काय?
राष्ट्रीय सन्मानाच्या अवमानाला आळा घालण्यासाठी 1971 मध्ये कायदा करण्यात आला होता. यामध्ये राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताच्या अवमानासंदर्भात तरतुदी होत्या. मात्र, ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा असतानाही त्याच्या सन्मानासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद नव्हती. आता कायद्यातील संबंधित तरतुदीत बदल करून ‘वंदे मातरम्’चाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाला कायदेशीर आधार मिळणार आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात ‘वंदे मातरम्’चे महत्त्व
‘वंदे मातरम्’ हे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेले गीत असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात त्याला विशेष महत्त्व आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनादरम्यान या गीताने जनतेमध्ये राष्ट्रभावना जागृत करण्याचे काम केले.
TET पेपर लीक प्रकरण; सोलापूरमध्ये पोलीस प्रशिक्षण संस्थेचा चालक अटकेत
24 जानेवारी 1950 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘वंदे मातरम्’बाबत महत्त्वाची भूमिका मांडली होती. ‘जन गण मन’ला राष्ट्रगीताचा दर्जा देताना ‘वंदे मातरम्’लाही समान सन्मान दिला जावा, अशी भूमिका त्या वेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे नव्या कायदेशीर तरतुदीला ऐतिहासिक संदर्भही जोडला जात आहे.
‘वंदे मातरम्’साठी प्रोटोकॉलही निश्चित
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणासाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या सादरीकरणाची पद्धत, कालावधी आणि क्रम याबाबत नियम ठरवण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, अधिकृत कार्यक्रमात ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम्’ दोन्ही सादर केले जाणार असल्यास ‘वंदे मातरम्’ गीताचे सादरीकरण आधी करावे.
शाळांमध्येही समूहगायनाचे निर्देश
देशभरातील शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या समूहगायनाला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. शाळेच्या दैनंदिन कामकाजाची सुरुवात ‘वंदे मातरम्’च्या सामूहिक गायनाने करण्याची व्यवस्था करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
… तर शिंदेंना ‘मुख्य नेता’ पद दिलं कुणी? कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न
राष्ट्रीय गीत सुरू असताना उपस्थितांनी शिस्त आणि आदर राखणे अपेक्षित असेल. त्यामुळे शासकीय कार्यक्रमांपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत ‘वंदे मातरम्’च्या सादरीकरणासाठी ठरावीक नियम लागू होणार आहेत.
लाल किल्ल्यावरही विशेष सादरीकरण
स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात लाल किल्ल्यावरून ‘वंदे मातरम्’चे विशेष सादरीकरण केले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. अधिकृत कार्यक्रमात गीताची सर्व सहा कडवी सादर करण्यासाठी सुमारे 3 मिनिटे 10 सेकंदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आल्याचा दावा आहे. या सर्व बदलांमुळे ‘वंदे मातरम्’च्या सन्मानाला केवळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व न राहता त्याला अधिक स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्यांवर आता कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अधिक स्पष्ट होणार आहे.