Rahul Gandhi Defamation Case : मानहानी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने सुरत कनिष्ठ न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षेची का गरज होती? हे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे स्पष्ट केले नाही. न्यायाधीशांनी दोन वर्षाच्या शिक्षेचे कारण स्पष्ट करायला हवे होते. गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल खूपच मनोरंजक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयालाही फटकारले आहे.
मानहानीचे प्रकरण काय होतं?
2019 मध्ये कार्नाटकमधील कोलार येथील प्रचार सभेत राहुल गांधींनी मोदी अडनावरून एक विधान केले होते. या प्रकरणी गुजरातचे भाजप नेते पूर्णेश मोदींनी गुजरातच्या सूरत न्यायालयात मानहानीची याचिका दाखल केली होती. त्या विधानाबाबात माफी मागण्यास राहुल गांधींनी नकार दिल्याने सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे राहुल गांधींची खासदारकीदेखील रद्द करण्यात आली होती. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, येथेही राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर राहुल गांधींना दिल्लीत सरकारी बंगलाही रिकामा करावा लागला होता. त्यानंतर राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं.
खासदारकी मिळविण्यासाठी आता काय करावे लागेल?
* राहुल गांधींना लोकसभा सचिवालयाला एक निवेदन द्यावे लागेल.
* निवेदनात सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशाचा उल्लेख करत लोकसभा सदस्यता पुन्हा बहाल करण्याची विनंती करावी लागेल.
* त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारी त्या आदेशाचा अभ्यास करतील.
* त्यानंतर राहुल गांधी यांची सदस्यता बहाल करण्याचा आदेश दिला जाईल.
* सदस्यता बहाल करण्याचा आदेश जारी करण्याला वेळेचे बंधन नाही. परंतु या प्रकरणात लवकर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधींना झापलं, सुरत कोर्टाला अन् गुजरात हायकोर्टाला फटकारलं : सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
लोकसभा अध्यक्षांनी दोन महिन्यांचा वेळ घेतला
लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना एका हत्येच्या प्रकरणात न्यायालयाने 10 वर्षांची सुनावली होती. त्यानंतर 25 जानेवारी रोजी फैजल यांना केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थिगिती दिली होती. 13 जानेवारी रोजीच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर फैजल यांची 11 जानेवारीपासून लोकसभेचं सदस्यतत्व रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 29 मार्च रोजी फैजल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ना विजयाचा उन्माद ना विरोधकांवर टीका; ‘सर्वोच्च’ निकालानंतरही राहुल गांधी स्थितप्रज्ञ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतरही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फैजल यांना खासदारकी बहाल करण्याला विलंब लावला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोहम्मद फैजल यांच्यासह ओम बिर्ला यांची दिल्लीत भेट घेतली होती. कोर्टाच्या आदेशानंतरही मोहम्मद फैजल यांना तब्बल दोन महिन्यानंतर खासदारकी बहाल करण्यात आली होती.
