राहुल गांधींना झापलं, सुरत कोर्टाला अन् गुजरात हायकोर्टाला फटकारलं : सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. सुरतमधील कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला आणि दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निकालामुळे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी त्यांना पुन्हा मिळणार आहे. याशिवाय काँग्रेस पक्षासह संपूर्ण विरोधी पक्षात नवचैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Supreme Court reprimanded Rahul Gandhi, the Gujarat High Court and the Surat Lower Court in very strong terms.)

दरम्यान, आजच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी, गुजरात उच्च न्यायालय आणि सुरत कनिष्ठ न्यायालय यांना अत्यंत कडक शब्दात फटकारले. राहुल गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.

Rahul Gandhi : 134 दिवसांच्या कायदेशीर लढाईला यश; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे 5 अर्थ

Live Law ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात दावा केला की, तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव मोदी नाही. त्यांनी आडनाव बदलले आहे. राहुल गांधींनी त्यांच्या भाषणात ज्यांची नावे घेतली त्यापैकी एकाही व्यक्तीने तक्रार दाखल केली नाही. विशेष म्हणजे 13 कोटी लोकसंख्येच्या या समाजात जे लोक खटले भरत आहेत ते फक्त भाजपचे आहेत. हे खूप विचित्र आहे.

शिवाय राहुल गांधींची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. भाजप कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्यावर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, त्यावरुन गुन्हेही दाखल झाले आहेत. पण एकाही बाबतीत त्यांना शिक्षा झाली नाही. तसंच ज्या वक्तव्यावरुन त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला आहे, त्याचा एकही पुरावा नाही. याला उत्तर देताना पूर्णेश मोदींचे वकील जेठमलानी म्हणाले की, संपूर्ण भाषण 50 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळेचे आहे आणि त्यात भरपूर पुरावे आहेत. या भाषणाचा व्हिडिओ निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये आहे असा दावा केला.

‘गांधी कभी माफी नहीं मांगते, SC चा निकाल द्वेषाविरोधातील मोठी चपराक’; वडेट्टीवारांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

दोन्ही वकील हे राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य आहेत. हा संदर्भ देत दोन्ही बाजूंच्या टिपण्ण्या ऐकूण न्यायालयाने राजकीय टिपण्ण्या न करता त्या राज्यसभेत बोलण्यासाठी जतन करुन ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतप राहुल गांधी यांना फटकारत म्हटलं की, त्यांचं वक्तव्य योग्य नाही. त्यांचे विधान योग्य नव्हते. सार्वजनिक जीवनात याबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांना विचारले की, सुरत न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत? यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती तर काय झाले असते? त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचे हक्कही अबाधित राहिले असते, असे मत व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे स्पष्ट केले नाही की, जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज का होती? न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षेचे कारण स्पष्ट करायला हवे होते. हे प्रकरण नॉन-कॉग्निझेबल श्रेणीत येते. दोन्ही न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणावर पाने लिहिली, पण राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली, या पैलूचा विचार करण्यात आला नाही. तसंच गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल हा प्रवचन सारखा होता. तो आदेश वाचणे खूप मनोरंजक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयालाही फटकारले.

त्याचवेळी जेठमलानी म्हणाले की त्यांचा (राहुल गांधी) तर्क आहे की बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यावर पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करत सर्वोच्च न्यायालय म्हटले की, आम्ही विचारत आहोत की जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचे कारण काय? त्यांना जर 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर काय झाले असते? असे म्हणत सुरत न्यायालयाच्या भूमिकेवरच संशय घेत आक्षेप व्यक्त केला.

अखेरीस सर्व बाजूंचा सारासार विचार करुनसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली याचे कोणतेही कारण कारण कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांनी दिलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची गरज आहे, असा निकाल दिला.