Delhi Elections Arvind Kejriwal : दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीची धामधूम (Delhi Elections 2025) सुरू आहे. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना (Arvind Kejriwal) धक्का देणारी बातमी आली आहे. दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास ईडीला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. याआधी दिल्लीचे एलजी विनयकुमार सक्सेना यांनी केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. मागील वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्याआधी ईडीला परवानगी घ्यावी लागेल असे निर्देश दिले होते.
Delhi Elections : सपानंतर CM ममता बॅनर्जींचाही ‘आप’ला पाठिंबा; केजरीवाल म्हणाले, थॅंक्यू दीदी..
अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आमच्याविरोधात ईडीने जे आरोपपत्र दाखल केले आहे ते बेकायदेशीर आहे असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. डिसेंबर 2024 मध्ये ईडीने दिल्लीच्या एलजीना पत्र लिहिले होते. यामध्ये म्हटले होते की मंजुरी दिली पाहिजे कारण दारू घोटाळ्यात केजरीवाल किंगपिन आणि मुख्य सूत्रधार आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) अहवालावर विधानसभेत चर्चेस विलंब झाला म्हणून आप सरकारला फटकारले होते. न्या. सचिन दत्ता यांच्या नेतृत्वातील बेंचने म्हटले होते की कॅगचा अहवाल सभागृहात ठेवावा लागू नये म्हणून दिल्ली सरकारने विधानसभेचे विशेष आधिवेशन बोलवण्याच्या मुद्द्यावर माघार घेतली. दारू धोरण घोटाळ्यात दिल्लीला 2026 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. या दारू घोटाळ्यात अनेक आप नेत्यांना लाच दिली गेली होती असा दावा भाजप नेत्यांना कॅग अहवालाचा हवाला देत केला.
कॅग रिपोर्टच्या मु्द्द्यावर ज्या पद्धतीने सरकारने माघार घेतली त्यावरुन आप सरकारच्या प्रामाणिकपणावर संशय निर्माण होतो. हा अहवाल तत्काळ विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवायला हवा होता. तसेच या अहवालावर सभागृहात तत्काळ चर्चा होणे अपेक्षित होते अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी सरकारला फटकारले होते.
दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू केली होती. या धोरणांतर्गत दारुची दुकाने खासगी लोकांच्या हातात गेली. नव्या दारू धोरणामुळे माफिया राज संपुष्टात येईल आणि सरकारच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल असा दावा सरकारने केला होता. मात्र हे धोरण सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलं. 28 जुलै 2022 रोजी ज्यावेळी दिल्ली सरकारने धोरण रद्द केले त्यावेळ पासून वाद मात्र अधिकच वाढला.
केजरीवालांचा माइंडगेम! संघप्रमुख भागवतांना लिहीलं पत्र; विचारले भाजपविरोधी 4 सवाल
8 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या रिपोर्टनंतर हा घोटाळा उजेडात आला होता. या अहवालात मनिष सिसोदिया यांच्यासह आपमधील अन्य नेत्यांवर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. यानंतर दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय तपासाची शिफारस केली. यानंतर 17 ऑगस्ट 2022 रोजी केस दाखल करण्यात आली. यामध्ये पैशांच्या अफरातफरीचाही आरोप लावण्यात आला. त्यामुळे मनी लाँड्रिंगचा खटला ईडीने दाखल केला.
