Election Commission : निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत मतदार म्हणून नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची घोषणा केली आहे. आयोगाने नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या फॉर्म 6 मधून एसआयआर घोषणापत्र हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता ज्या राज्यात सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरु आहे त्या राज्यांमध्ये देखील नवीन मतदार नोंदणीसाठी एसआयआर घोषणापत्र अनिवार्य नसणार आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ‘फॉर्म 6’ मध्ये ‘SIR’ संबंधित घोषणापत्र समाविष्ट करण्याबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांनंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
‘फॉर्म 6’ मध्ये काय बदल करण्यात आला ?
आतापर्यंत, ‘ECINet‘ पोर्टलवर नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ मध्ये, विभाग ‘J’ आणि ‘K’ च्या दरम्यान ‘SIR’ संबंधित एक घोषणापत्र समाविष्ट होते. अर्जदारांना तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणे आवश्यक होते.
अर्जदारांना खालीलपैकी एक स्थिती दर्शवावी लागत असे
2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला राबवलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होते का?
त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या मतदार यादीत समाविष्ट होते का?
त्यांचे स्वतःचे नाव किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव, त्या आधीच्या ‘SIR’ प्रक्रियेतील मतदार यादीत नव्हते.
यापूर्वी, या घोषणापत्राला उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदार आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नव्हते. निवडणूक आयोगाने आता हे घोषणापत्र ‘फॉर्म ६’ मधून काढून टाकले असून, पोर्टलवर ‘SIR’ संबंधित घोषणापत्रासाठी एक स्वतंत्र फॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेले आक्षेप
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी 16 मे रोजी ‘फॉर्म 6’ मध्ये एसआयआर संबंधित घोषणापत्र समाविष्ट करण्याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जामध्ये अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी कायदेशीर दुरुस्तीची आवश्यकता असेल. दरम्यान, 13 ऑगस्ट रोजी सुखबीर सिंग संधू यांनी या बदलाला अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवत, तो त्वरित काढून टाकण्याची मागणी केली होती.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का, मिडटर्म निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची पीछेहाट
संधू यांनी 19 मे रोजी या मुद्द्यावर आपली सहमती दर्शवली होती. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांनंतरही, जुलै महिन्यात ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ (Form 6) मध्ये ही घोषणा (declaration) समाविष्ट करण्यात आली. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने 12 जुलै रोजी सर्वप्रथम या बदलाबाबत वृत्त दिले होते. त्यानंतर, 23 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात या वृत्तपत्राने उघड केले की, दोन्ही आयुक्तांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता.