नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला (SBI) इलेक्ट्राॅल बाॅंडची (Electoral Bonds) माहिती मंगळवारी (ता. १२ मार्च) संध्याकाळी सहापर्यंत देण्याचा आदेशाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ही माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी बॅंकेने केली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढे याबाबत सुनावणी झाली. एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल हरिष साळवे यांनी बाजू मांडली. साळवे यांच्या युक्तिवादाच्या आज घटनापीठाने चिंधड्या उडवल्या. (Electoral Bonds Case Suprem Court Reject Adv. Harish Salve All Points)
लेट्सअप विश्लेषण : शिवतारे खरंच बारामतीमधून लढणार की, केवळ पोकळ आव्हान?
ही माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत ही माहिती देणे शक्य नाही, अशी मागणी बॅंकेने केली होती. दुसरीकडे मुदतीत माहिती न दिल्याबद्दल बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल झाली होती. या केससाठी बाजू मांडण्यासाठी बॅंकेने हरिश साळवे यांची आज नियुक्ती केली होती. या आधी या केसमध्ये अॅटर्नी जनरल आणि अतिरिक्त साॅलिसिटर यांनी सरकार व बॅंकेची बाजू मांडली होती. मात्र आज अवमान याचिकेवर साळवे यांनी युक्तिवाद केला. साळवे हे देशातील सर्वात महागडे वकील मानले जातात. साळवे यांना नेमले की ते खटला जिंकून देतात, अशी त्यांची ख्याती आहे. आजच्या सुनावणीत मात्र साळवे यांचा एकही मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही.
अमित शाहांचे शब्द खरे ठरले! देशात CAA कायदा लागू; गृहमंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी
साळवे यांचा युक्तिवाद आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी ही वाचनीय आहे. त्याचा संक्षिप्त सारांश पुढीलप्रमाणे
साळवे -इलेक्ट्रोल बाॅंडची एकत्रित माहिती संकलित करणे हे अवघड काम आहे. स्टेट बॅंकेच्या अनेक शाखांमार्फत ही माहिती गोळा करावी लागणार आहे. त्यामुळे उशीर होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- याबाबत आम्ही आदेश देऊन १५ फेब्रुवारीला दिला होता. २५ हूून अधिक दिवस झाले आहेत. इतक्या दिवसांत बॅंकेने काय कार्यवाही केली? बॅंकेंच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेखही केलेला नाही.
साळवे- याची माहिती मी घेतो. आदेश आल्यानंतर बॅंकेने नक्की काय केले, याची माहिती मी घेतो.
सर्वोच्च न्यायालय- बॅंकेच्या सरव्यवस्थापकाने मुदतववाढीसाठी प्रतिज्ञापत्र सरन्यायाधीशांच्या घटनपीठासमोर सादर केले आहे. त्यात आम्ही आदेश दिल्यानंतर बॅंकेने काय केले, हे सांगणे महत्वाचे नाही का?
साळवे- लाॅर्डशीप मी माहिती घेतो.
उद्धव ठाकरे मोदी-शाह जोडीला खत्रूड म्हणतात… पण त्यांनी तर जुन्या दोस्तांनाही जिंकलं आहे…
सर्वोच्च न्यायालय- तुम्ही आतापर्यंत काय नक्की केले आणि कशासाठी तुम्हाला मुदतवाढ हवी आहे, हे सांगणे आवश्यक नाही का?
साळवे- बाॅंड कोणी खरेदी केले, याची माहिती आम्ही देऊ शकतो. पण ते कोणी कोणाला विकले, याची माहिती मला तातडीने देता येत नाही. कोणता बॅंकोणाला दिला याचे आम्ही नंबरींग केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- बॅंकेने आमच्याकडे या आधी जी माहिती दिली होती त्यात बाॅंड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचे बॅंकेने केवायसी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. बाॅंडधारकाकडून कोणी खरेदी केले त्यांचेही केवायसी केले आहे. मग ही माहिती देण्यात अडचण काय?
साळवे- ही माहिती तयार आहे. पण त्यात कोणी कोणता बाॅंड खरेदी केला, तो कोणाला विकला याचे नंबरींग जुळवताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. आम्ही ही माहिती जर चुकीची दिली तर एखादा बाॅंडधारक याबाबत बॅंकेवर खटला दाखल करू शकतो. ही संवेदनशील माहिती आहे. त्यामुळे सर्व पातळ्यांवर दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
प्रशांतभूषण (अवमान याचिका दाखल करणारे) – याबाबतची सर्व माहिती बॅंकेकडे तयार आहे.
साळवे- बाॅंड कोणी खरेदी केला. तो कोणत्या व्यक्तिला दिला आणि राजकीय पक्षाच्या अकाउंटमध्ये ही रक्कम कधी जमा झाली याची माहिती आमच्याकडे आहे. मात्र यासाठीचे कोलॅब्रेशनसाठी आम्हाला तीन आठवड्यांचा तरी आणखी वेळ द्यावा.
सर्वोच्च न्यायालय- आम्ही यावर निर्णय देऊ. त्यात तुम्हाला काही आणखी सांगावेसे वाटले कर बोला.
यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल दिला.
वायकरांचा शिवसेनेत प्रवेश; नेमकं तोंडावर कोण पडलं, सोमय्या की भाजप?
स्टेट बॅंकेच्या ३९ शाखांमध्ये राजकीय पक्षांना या बाॅंडसाठी स्वतंत्र करंट अकाउंट उघडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे बाॅंडची रक्कम कधी जमा झाली ही माहिती उपलब्ध आहे. ती संकलित करणे अवघड नाही. प्रत्येक बाॅंडला एक युनिक नंबर देण्यात आला आहे. तो उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही. मात्र हा नंबर कोणाशी संबंधित आहे, हे बॅंकेला माहिती आहे. बॅंकेकडून बाॅंड खरेदी करणाऱ्याचे केवायसी बॅंकेकडे आहे. तसेच खरेदीदाराकडून हे बाॅंड विकत घेऊन राजकीय पक्षांना देणाऱ्यांचीही माहिती बॅंकेकडे आहे. त्यामुळे याबाबत आता आणखी मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. १२ मार्चपर्यंत ही माहिती एसबीआयने आपल्या बेवसाईटवर द्यावी. ही माहिती एकत्रित करून निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपर्यंत वेबसाईटवर द्यावी.
चंद्रचूड हे निकालाचे वाचन करत असताना साळवे यांनी पुन्हा हस्तक्षेप केला. बाॅंड बॅंकेकडून खरेदी करणारा (A) आणि ज्याने खरेदी केला आहे त्याच्याकडून पुन्हा विकत घेणारा (B) यांची माहिती देता येणे शक्य आहे. पण तो कोणाकडून कोणत्या पक्षाकडे जमा झाला आहे, हे सारे जुळविण्यासाठी आम्हाला मुदतवाढ हवी आहे. हे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळले आणि ही सारी माहिती तयार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.
