देशभरातील सार्वजनिक परीक्षा अधिक (PER Act ) पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेला ‘सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा कायदा, २०२६’ आजपासून देशभरात लागू झाला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असून, आता तो अधिकृतपणे अंमलात आला आहे.
यापूर्वी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले होते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटी, कॉपी, संगनमत, हेराफेरी आणि इतर गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन कायद्यानुसार, सार्वजनिक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटी, परीक्षेत हेराफेरी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना पाच ते दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
TISS चा दीक्षांत समारंभ अचानक रद्द; प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार होते सरन्यायाधीश सूर्यकांत
याशिवाय, प्रश्नपत्रिका फुटीमध्ये सहभागी असलेल्या संघटित टोळ्या किंवा सिंडिकेट्सविरोधात आणखी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्यास किमान सात वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि किमान १० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता वाढेल. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवणे, गुणवत्ताधारित निवड प्रक्रिया सुनिश्चित करणे आणि सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अलीकडच्या काळात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्याने कठोर कायद्याची मागणी वाढत होती. त्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेला हा कायदा देशातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.