उत्तर प्रदेशात सर्पदंशामुळे एखाद्या व्यक्तीचा (Financial) मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र वारसांना राज्य सरकारकडून ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सर्पदंशाचा समावेश राज्यातील अधिसूचित आपत्तींच्या यादीत करण्यात आला असून ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत दिली जाते.
ही आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी मृत व्यक्तीचे शवविच्छेदन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे कारण सर्पदंश असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. भरपाईची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सरकारने विस्रा रिपोर्टची सक्ती शिथिल केली आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर मदत मिळण्यास होणारा अनावश्यक विलंब कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नितीन नबीन यांच्या नव्या टीमची घोषणा, भारती पवार, तावडे कुणा-कुणाला संधी
सर्पदंशाची घटना घडल्यानंतर अंधश्रद्धेच्या उपचारांवर अवलंबून न राहता संबंधित व्यक्तीला तातडीने शासकीय आरोग्य केंद्र किंवा रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे आहे. मृत्यू झाल्यास वैद्यकीय उपचारांसोबतच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणेही महत्त्वाचे ठरते.
घटनेनंतर कुटुंबीयांनी स्थानिक लेखपाल किंवा तहसीलदारांना तातडीने माहिती द्यावी. त्यानंतर संबंधित प्रशासनाकडून घटनेची चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्र वारस निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली जाते. पडताळणीनंतर तहसीलदार व जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालाच्या आधारे मदत मंजूर केली जाते आणि पात्र वारसाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते.
सर्पदंशाव्यतिरिक्त वीज पडणे, पूर, वादळ तसेच काही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठीही उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियमांनुसार आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. मात्र, मदतीची रक्कम आणि पात्रता संबंधित शासनाच्या लागू नियमांनुसार ठरते. त्यामुळे दावा दाखल करण्यापूर्वी स्थानिक तहसील किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून अद्ययावत नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचं
सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यास पात्र वारसांना ४ लाख रुपयांची मदत.
सर्पदंशाचा अधिसूचित आपत्तींच्या यादीत समावेश.
मदत SDRF अंतर्गत दिली जाते.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे कारण सर्पदंश असल्याचे स्पष्ट असणे आवश्यक.
विस्रा रिपोर्टची सक्ती शिथिल करण्यात आली आहे.
घटनेची माहिती स्थानिक लेखपाल किंवा तहसीलदारांना द्यावी.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र, ओळखपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक.
पडताळणीनंतर पात्र वारसाच्या बँक खात्यात मदत जमा केली जाते.
इतर अधिसूचित आपत्ती आणि काही वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमध्येही मदतीची तरतूद आहे.