शंभुराज देसाईंच्या प्रयत्नांना यश : ‘कोयनेच्या’ काठावर SDRF अन् सह्याद्रीच्या कुशीत पोलीस ट्रेनिंग सेंटर

सातारा : सह्याद्रीच्या खोऱ्यात पाटण तालुक्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल आणि पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास शिंदे सरकारने (Shinde government) मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज (4 डिसेंबर) प्रसिद्ध करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून सातारा आणि चिपळूण भागात अतिवृष्टीमुळे सातत्याने येणाऱ्या महापूरामुळे इथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या केंद्राची आवश्यकता निर्माण झाली होती. पाटण तालुका हा दोन्ही भागांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने याच भागात हे केंद्र व्हावे यासाठी मंत्री शंभुराज देसाई प्रयत्नशील होते. अखेर या प्रयत्नांना यश आले आहे. (Shinde government approved the establishment of a State Disaster Response Force and Police Training Center in Patan Tahasil)

काय म्हटले आहे शासन निर्णयात?

महाराष्ट्र राज्यातील सातारा, सांगली कोल्हापूर या पश्चिम भागातील प्रदेशात अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस यामुळे महापूर परिस्थिती निर्माण होते. तसेच पाटण तालुका भुकंप प्रवण क्षेत्र असल्याने आणि कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रकिनार पट्टीच्या भागात चक्रिवादळाने आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवत असते. त्यामुळे या भागात तातडीने मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व सद्यस्थितीत पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची प्रशिक्षणार्थीची क्षमता कमी असल्याने नवीन पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजित होते.

‘राजकीय अस्तित्व संपवण्यासाठीच खोटा गुन्हा’; गुन्हा मागे घेण्यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्याचा मोर्चा

यासाठी महसूल व वन विभागाच्या 23.05. 2023 रोजीच्या संदर्भ क्र. 2 येथील शासन ज्ञापनान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) ता. पाटण जि. सातारा येथील जमीन गट नंबर 25,26,27,29 पै.31,32,33,34 व 35 मधील एकूण 38.93 हेक्टर आर क्षेत्र गृह विभागास प्रदान करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

Ahmednagar : पिण्याच्या पाण्यासाठी महिला आक्रमक! पाण्याच्या टाकीवर चढून शोलेस्टाईल आंदोलन…

त्याअनुषंगाने मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) ता. पाटण जि. सातारा येथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवश्यक पदनिर्मीती, साधनसामुग्री व वाहन खरेदी आणि इमारत बांधकामाबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल, असेही या निर्णयात म्हंटले आहे.