पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे मागील आठ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. या शेतकऱ्यांच्या हमीभाव आणि इतर मागण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चांच्या फेऱ्या सुरु आहेत. काही मागण्यांवर एकमत झाले आहे तर काही मागण्यांवर तोडगा निघणे अद्याप बाकी आहे. हजारो शेतकरी या मागण्या मान्य होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. एका बाजूला हे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी नाराज झाले असतानाच मोदी सरकारने महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमधील तब्बल पाच कोटी शेतकऱ्यांना खूश करणारा एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयातून पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तिन्ही राज्यांसोबतच बिहार आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमधीलही लोकसभा जागांवरील गणित साधले आहे.
मोदी सरकारने आगामी ऊस हंगामापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 2024-25 या गळीत हंगामासाठी 10.25 साखर उतारा असलेल्या उसाला 340 रुपये प्रतिक्विंटल (3400 रुपये प्रतिटन) एफआरपी देण्याचे निश्चित केले आहे. यापूर्वी हा दर 315 रुपये प्रतिक्विंटल (3150 रुपये प्रतिटन) होता. आता एक ऑक्टोबर 2024 पासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव रकमेनुसार मोबदला दिला जाणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी या निर्णयातून पाच राज्यांमधील 225 लोकसभेच्या जागांपैकी किमान 100 जागांचे आणि पाच कोटी शेतकऱ्यांचे गणित साधले असल्याची चर्चा सध्या सुरु झाली आहे.
ऊस लागवडीत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. याशिवाय बिहार आणि मध्य प्रदेशातही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गत 2019 मधील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये भाजपने 156 पैकी 110 जागा जिंकल्या होत्या. यात उत्तर प्रदेशमध्ये 62, महाराष्ट्रात 23 आणि कर्नाटकात 25 जागा जिंकल्या होत्या. पण आता मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा या पाचही राज्यांमध्ये भाजपला कमालीचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या 40 जागांवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. यामध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 28 आणि पूर्वांचलमधील 9 जागांचा समावेश आहे. या 40 मतदारसंघांमध्ये तब्बल दोन कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल 119 साखर कारखाने सुरू आहेत, त्यापैकी 94 खाजगी आणि 24 सहकारी साखर कारखाने आहेत. साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची थकबाकी मिळवण्यात राज्यातील योगी सरकार बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकदलासोबत युती केल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला 28 जागा जिंकण्याचा विश्वास आला होता. पण आता उसाच्या एमएसपीची रणनीती अवलंबून आपला हा दावा आणखी भक्कम केला आहे.
उत्तर प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये उसाचे राजकारण महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत, त्यापैकी 15 पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा हा राज्याचा उसाचा पट्टा मानला जातो. मराठवाड्यात लोकसभेच्या आठ जागा आहेत, म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या अर्ध्या जागांवर उसाचे राजकारण महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात एकूण 195 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी 54 मराठवाड्यात आहेत. महाराष्ट्रातील दोन कोटींहून अधिक शेतकरी आणि लाखो कामगार ऊस कारखान्यांशी संबंधित आहेत.
याशिवाय बेळगाव, विजयपुरा, यादगिरी, उत्तरा कन्नड, शिमोगा, म्हैसूर, बेल्लारी, बागलकोट, बिदर, कलबुर्गी आणि मंड्यातील खासदार आणि आमदारांचे भवितव्य ठरवणाची ताकद असलेल्या कर्नाटकातही उसाचे राजकारण जोरदार चालते. उसाच्या वाढत्या दराचा परिणाम कर्नाटकातील या 20 लोकसभा जागांवरही दिसून येऊ शकतो. याशिवाय बिहार आणि मध्य प्रदेशातील किमान 17 जागांवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही वाढीव हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांना आणि भाजपला मिळू शकतो.
भाजपला या निर्णयचाा फायदा झाल्यास मोदी यांना पुन्हा सत्तेत येणे हे स्वप्न फारसे लांब नसणार असेच म्हणावे लागेल. तुम्हाला काय वाटते? पंतप्रधान मोदी यांना हा निर्णय भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यास मतद करणारा ठरु शकेल का?
