Gold Monetisation Scheme: गेल्या वर्षापासून सोने-चांदी (Gold-Silver) हे धातू सर्वाधिक चर्चेत आहेत. कारण या धातूंच्या वाढते व घटते भावावर देशवासियांचे लक्ष आहे. देशात सोन्याची मागणी वाढती आहे. या मागणीमुळे देशातील परकीय गंगाजळी म्हणजे विदेशी चलनाला फटका आहेत. त्यामुळे सरकारने सोने आयातीवर कर लादला आहे. देशातील सोन्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार लवकरच एक योजना आणण्याच्या विचारात आहे, ही योजना काय आहे. या योजनेतून पैसे कसे कमवू शकतो, हे लेट्सअप मनीमध्ये जाणून घेऊया….
केंद्र सरकार लवकरच गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम (Gold Monetisation Scheme> – GMS) जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या नव्या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी पूर्वीच्या तुलनेत अधिकाधिक सोने आर्थिक व्यवस्थेत आणण्याचे सरकारचे टार्गेट आहे. सरकारने 1 हजार टनांहून अधिक सोने या योजनेद्वारे प्रणालीत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले जाऊ शकते. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
विश्वासू ज्वेलर्सकडे जमा करा सोने
मनी कंट्रोलने या योजनेबाबत एक बातमी दिली आहे. नव्या योजनेत सर्वात मोठा बदल केला आहे. आता केवळ बँकाच नव्हे, तर देशभरातील सराफा व्यावसायिकांनाही या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. प्रस्तावानुसार ज्वेलर्सना कलेक्शन पार्टनर म्हणून नियुक्त केले जाईल. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरातील सोने थेट विश्वासू ज्वेलर्सकडे जमा करता येईल. त्यानंतर हे सोने अधिकृत रिफायनर (शुद्धीकरण) आणि बँकांकडे पाठवले जाईल. लोकांचा बँकांच्या तुलनेत ज्वेलर्सवर अधिक विश्वास असल्याने या बदलामुळे योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
व्हॉट्सॲप बिझनेससाठी नवीन नियम! आता मेसेजऐवजी ‘टोकन’नुसार शुल्क; काय बदलणार?
केवळ 5 टक्के सोनेही ठरू शकते गेमचेंजर
ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) यांनी याबाबत मत व्यक्त केले. फेडरेशन म्हणते की भारतातील घरांमध्ये असलेल्या एकूण सोन्यापैकी केवळ 5 टक्के सोने या योजनेत सहभागी झाले, तरी देशात 80 ते 90 अब्ज डॉलर (सुमारे 7 ते 8 लाख कोटी रुपये) इतकी अतिरिक्त तरलता (Liquidity) निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होईल, बँकिंग व्यवस्था मजबूत होईल आणि दरवर्षी होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील सोन्याच्या आयातीवरही नियंत्रण मिळवता येईल.
सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन
ही योजना अशा वेळी पुढे येत आहे, जेव्हा नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्षासाठी नवीन सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याने दरवर्षी सोन्याच्या आयातीवर अब्जावधी डॉलर खर्च होतात. त्यामुळे परकीय चलनसाठ्यावर आणि रुपयावर ताण निर्माण होतो.
2015 मध्ये आलेली योजना फेल…
आता जाणून घेऊया…जुन्या गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीमबाबत. ही योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. घरांमध्ये पडून असलेले सोने बँकिंग व्यवस्थेत आणणे आणि सोन्याची आयात कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश होता. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना त्यांचे सोने बँकेत जमा करून 2.25 ते 2.50 टक्के व्याज मिळत होते. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर सोने किंवा त्याच्या समतुल्य रोख रक्कम घेण्याचाही पर्याय उपलब्ध होता. मात्र, ही योजना अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही. जवळपास 10 वर्षांत केवळ 38 टन सोने या योजनेत जमा झाले.
केतन अग्रवाल प्रकरणात पोलिसांना मोठा धक्का; सिया अन् चेतनला न्यायालयीन कोठडी
भारतीय कुटुंबे आणि मंदिरांकडे किती सोने ?
दुसरीकडे भारतीय कुटुंबे आणि मंदिरांकडे 25,000 टनांहून अधिक सोने असल्याचा अंदाज आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भावनिक आणि पारंपरिक मूल्य असलेले दागिने वितळवण्यास नागरिक तयार नव्हते. तसेच कर तपासणीची भीती, गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि बँकांचा मर्यादित सहभाग हीदेखील योजनेच्या अपयशाची प्रमुख कारणे ठरली.
अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो मोठा आधार
आता सुधारित गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम यशस्वी ठरली आणि सुमारे 1,250 टन सोने आर्थिक व्यवस्थेत आले, तर भारताला जवळपास दोन वर्षांपर्यंत नवीन सोन्याच्या आयातीची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते. त्यामुळे डॉलरची मागणी कमी होईल, रुपया मजबूत होईल आणि देशाचा व्यापार तुटीच भारही कमी होईल.
सरकार सोने आयात कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवत आहे. परंतु सोने आणि भारतीय एक वेगळं नातं आहे. पण ज्वेलर्सचा सहभाग आणि नव्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यात यश आले, तर घरात वर्षानुवर्षे निष्क्रिय पडून असलेले सोने केवळ नागरिकांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन ठरणार नाही. तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा आधार मिळू शकतो.