Indian Government New EV Policy : टेस्लासह जगभरातील आघाडीच्या ईव्ही वाहन (EV Vhehicle Policy ) उत्पादक कंपन्यांच्या लक्ष असलेली भारतीची EV पॉलिसी अखेर जाहीर करण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे इलॉन मस्कच्या टेस्लाचा (Tesla) भारतात एन्ट्री करण्याचा मार्ग जवळपास निश्चित झाला आहे. मोदी सरकारने शुक्रवारी (दि.15) जाहीर केलेल्या नवीन EV पॉलिसीनुसार परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्यावर सर्वात जास्त भर दिला जाणार आहे. याशिवाय ईव्ही तंत्रज्ञान उत्पादनात भारताला अग्रेसर बनवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. नव्या पॉलिसीनुसार परदेशी कंपन्यांना किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
Government of India approves E-Vehicle policy to promote the country as a manufacturing destination for electric vehicles
Minimum investment Rs 4150 Crores is required with no cap on maximum investment. 3 years timeline for setting up manufacturing facilities in India, and start… pic.twitter.com/7eNnHtClQ9
— ANI (@ANI) March 15, 2024
आयात करात मिळणार सवलत
मोदी सरकारने मान्यता दिलेल्या नवीन ईव्ही पॉलिसीमध्ये आयात करात सवलत दिली जाणार आहे. नव्या ईव्ही पॉलिसी अंतर्गत, जर एखाद्या कंपनीने 500 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास आणि 3 वर्षांच्या आत देशात उत्पादन प्रकल्प सुरू केला तर, संबंधित कंपनीला आयात करात सवलत दिली जाणार आहे.
मोठी बातमी : प्रतिक्षा संपणार, धाकधूक वाढणार; उद्या दुपारी लोकसभेच्या तारखांची घोषणा
भारतात बनवलेले 50 टक्के पार्ट्स वापरणे बंधनकारक
एकीकडे भारत सरकराने परदेशी ईव्ही कंपन्यांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी आयात करात सवलत देण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, असे असले तरी, यात एक महत्त्वाची अट टाकण्यात आली आहे. नव्या पॉलिसीनुसार ईव्ही कंपन्यांना 3 वर्षांत भारतात बनवलेले सुमारे 25 टक्के भाग आणि 5 वर्षांत भारतात बनवलेले किमान 50 टक्के पार्ट्स वापरणे बंधनकारक असणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने भारतात आपला प्लांट स्थापन केल्यास संबंधित कंपनीला 35,000 डॉलर किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या कार असेंबलिंगवर 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागणार आहे. ही सुविधा 5 वर्षांसाठी असणार आहे.
