Govt Notifies New Vegetable Oil Regulation Order : 1 ऑगस्ट 2025 पासून केंद्र सरकारने सर्व खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांसाठी (Refined Oil) एक नवा कडक नियम लागू केला आहे. देशात तेलाच्या किमतीत (Vegetable Oil) पारदर्शकता, स्थिरता आणि उपलब्धतेसाठी ‘वनस्पती तेल उत्पादने उत्पादन आणि उपलब्धता नियमन आदेश, 2025’ लागू करण्यात आला (Edible Oil Price) आहे.
या आदेशानुसार, आता प्रत्येक खाद्यतेल उत्पादक कंपनीला केवळ (Vegetable Oil Regulation Order) नोंदणी करून थांबता येणार नाही, तर दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत मागील महिन्याचे संपूर्ण उत्पादन, विक्री, साठा आणि वापर यांचा तपशील सरकारकडे सादर करावा लागेल.
दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ही अडचणीत! ‘लाडकी बहीण’ मुळे तिजोरीवर ताण?
नवा नियम का आवश्यक?
सध्या बाजारात अनेकवेळा खाद्यतेलाच्या कृत्रिम तुटवड्याच्या आणि नफेखोरीच्या तक्रारी येत होत्या. अनेक कंपन्या साठवणुकीवर नियंत्रण न ठेवता अनधिकृतपणे स्टॉक ठेवत होत्या. यामुळे ग्राहकांना तेल महाग मिळत होतं.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असून, त्यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे .
– तेल साठवणूक आणि नफेखोरीला आळा घालणे
– सर्वसामान्यांना योग्य किमतीत तेल उपलब्ध करून देणे
– सरकारला अचूक उत्पादन आणि वितरण डेटाचा आधार मिळवून धोरणनिर्मिती सुलभ करणे
“राजवीर” च्या निमित्त, सुहास खामकरचे हिंदीत पदार्पण! ‘या’ दिवशी प्रदर्शित होणार चित्रपट
नवा नियम काय आहे?
नोंदणी बंधनकारक:
सर्व उत्पादकांनी दिल्लीस्थित साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालयाकडे त्यांच्या कारखान्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यात कारखान्याचा पत्ता, उत्पादन क्षमता इत्यादी माहिती द्यावी लागेल.
दर महिन्याचा अहवाल आवश्यक:
प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपूर्वी मागील महिन्याचे तपशीलवार रिपोर्ट सादर करणे अनिवार्य आहे.
कोणत्या बाबींचा तपशील द्यावा लागेल?
कच्चा माल म्हणून वापरले गेलेले तेल कोणते?
कोणते तेल तयार झाले आणि किती प्रमाणात?
विक्री, आयात आणि निर्यातीचे प्रमाण काय?
सध्याचा शिल्लक साठा किती आणि कुठल्या प्रकारचा?
चौकशी अन् कारवाईच्या तरतुदी
बिझनेस लाईन’च्या अहवालानुसार, जर एखाद्या कंपनीने माहिती लपवली किंवा चुकीचा अहवाल दिला, तर संचालक किंवा सरकारी तपास अधिकारी कारखान्याची तपासणी करू शकतात, स्टॉकची पाहणी करू शकतात आणि गरज पडल्यास तो स्टॉक जप्तही करू शकतात.यासाठी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955’ आणि ‘सांख्यिकी संकलन कायदा, 2008’ नुसार कारवाई केली जाईल. या आदेशात ‘उत्पादक’, ‘वनस्पती तेल’ आणि ‘संचालक’ यांसारख्या संज्ञांची व्याख्या कायदेशीर दृष्टीकोनातून स्पष्ट करण्यात आली आहे. तेलाचे दर आता कमी होतील का? याचे थेट उत्तर लगेच देता येणार नाही. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेल उद्योगामध्ये पारदर्शकता वाढेल, मागणी-पुरवठा यामध्ये समतोल राहील आणि कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. त्यामुळे किमती स्थिर राहतील आणि कालांतराने ग्राहकांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
इंडस्ट्रीकडून स्वागत
इंडियन वेजिटेबल ऑईल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (IVPA) ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, तेल उद्योगातील माहितीचा अभाव ही सरकारसमोरील एक मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने घेतलेलं हे पाऊल योग्य आहे. संघटित क्षेत्रात माहिती संकलन सोपं असतं, पण असंघटित क्षेत्रात ही प्रक्रिया थोडी जास्त अवघड ठरेल. मात्र, हळूहळू डेटा क्वालिटी सुधरेल आणि याचा फायदा सरकार, ग्राहक, शेतकरी आणि उद्योग सर्वांनाच होईल.
