Download App

अपक्षांचा डाव! हरियाणात भाजपला धक्का; नायब सैनी सरकार अल्पमतात

हरियाणात सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. तीन अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत सरकारला मोठ्या संकटात ढकलले आहे.

Haryana Political Crisis : हरियाणात सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला (Haryana Political Crisis) आहे. तीन अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत सरकारला मोठ्या संकटात ढकलले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत आजी माजी मु्ख्यमंत्री प्रचारात व्यस्त असतानाच हा धक्का बसला आहे. यानंतर काँग्रेसने दावा केला आहे की राज्य सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सरकारने राजीनामा देऊन विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे.

या धक्कातंत्रामुळे भाजप सरकारच्या अडचणी (Lok Sabha Polls) वाढल्या आहेत. सरकारने यातून मार्ग काढून डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४० जागा जिंकल्या होत्या. बहुमतासाठी ६ जागा कमी पडल्या होत्या. त्यावेळी भाजपने जजेपी पक्षाच्या दहा आमदारांचं समर्थन घेत सरकार स्थापन केलं होतं. काँग्रेसला 31 जागा मिळाल्या होत्या. कुलदीप बिश्नोई यांनी भाजपात प्रवेश केल्याने काँग्रेसचा एक आमदार कमी झाला होता. या मतदारसंघातून भाजप विजयी झाल्याने त्यांच्या आमदारांची संख्या ४१ झाली होती.

Goldy Brar Death : सिद्धू मूसेवालाचा मारेकरी गोल्डी ब्रारची हत्या; अमेरिकेत घातल्या गोळ्या

आता माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संख्याबळ पुन्हा ४० झाले आहे. तर रणजित चौटाला यांच्या राजीनाम्यानंतर अपक्ष आमदारांची संख्या सहा झाली आहे. यातील तीन आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. यामुळे भाजपसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता जे तीन अपक्ष राहिले आहेत त्यातील बलराज कुंडू भाजपबरोबर जाणार की नाही याबाबत शंका आहेत. यानंतर भाजपकडे फक्त दोन अपक्षांचा पाठिंबा बाकी राहिला आहे. यामुळे भाजपचे संख्याबळ ४३ झाले आहे.

यानंतर काँग्रेसने दावा केला आहे की सरकार अल्पमतात आले आहे. तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मात्र सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता भाजपला अशी आशा आहे की जननायक जनता पार्टीतील असंतुष्ट आमदारांचे समर्थन मिळेल. आता काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की जेजेपीमधील पाच ते सहा आमदार भाजपाच्या बाजूने आहेत. परंतु, जोपर्यंत या आमदारांची संख्या सात होत नाही तोपर्यंत हे आमदार जेजेपीपासून वेगळे होऊ शकत नाहीत. अन्यथा त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाईची टांगती तलवार राहिल.

राज्य छोटं, काबीज केलं तर केंद्रात सरकार पक्कं; दिल्ली शेजारच्या राज्याची ‘इलेक्शन हिस्ट्री’ही खास!

follow us