Peace Pact with ULFA : चार दशकांहून अधिक काळ अतिरेकी हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या ईशान्येकडून वर्ष संपत असताना एक चांगली बातमी आलीय. आसाममध्ये (Assam) अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गटाने (ULFA) हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केलंय. या समूहासोबत केंद्र सरकारने केलेला ऐतिहासिक करार (Peace Pact with ULFA) अंतिम टप्प्यात आलाय. हा करार आसाम आणि ईशान्येसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात मानला जातोय. या शांतता करारानंतर आसाममधील अनेक दशकांपासून सुरु असलेले बंडखोरीचे पर्व संपुष्टात येणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 12 वर्षांच्या बिनशर्त वाटाघाटीनंतर हा करार करण्यात आलाय.
10 हजार लोकांना आपला जीव गमवला
आसाममध्ये उल्फा गटाच्या हिंसाचाराला मोठा इतिहास आहे. गेल्या 40 वर्षांहून अधिक काळ आसाम उल्फाच्या हिंसाचाराने त्रस्त आहे. 1979 मध्ये सुरू झालेल्या या हिंसाचारात आतापर्यंत 10,000 लोकांनी आपला जीव गमवलाय. या मृतांमध्ये साडेचार हजार नागरिकांसह सुमारे 700 सुरक्षा दलातील जवानांचा समावेश आहे. उर्वरित उल्फा गटाचे सदस्य दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये मारले गेले. उल्फाने 2000 हून अधिक लोकांचे अपहरण केले आणि ठार केले.
हिंसाचार सोडून शांततेचा मार्ग
1979 नंतर प्रथमच आसाममधील सर्वात जुना अतिरेकी गट उल्फाने हिंसाचार सोडून संघटना बरखास्त करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे आसामध्ये शांतता स्थापन होण्यात मोठी मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे हा गट स्वतःची संघटना संपवून लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे. परंतु परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फाचा कट्टर गट या करारात सहभागी झालेला नाही.
उल्फाच्या कारवायांमध्ये लक्षणीय घट
2009 पासून आसाममध्ये उल्फाच्या कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अलीकडच्या काळात आसाममधील हिंसाचार 87%, हत्या 90% आणि अपहरण 84% ने घटले आहेत. नवीन करारामध्ये राजखोवा गटाने शस्त्रांचे आत्मसमर्पण, शांतता स्थापन, संघटनेचे विसर्जण आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे. करारामध्ये वाटाघाटी करणार्‍या 29 सदस्यांचा समावेश होता. हा करार आसामच्या विकासालाही गती देईल.
Task fraud : ऑनलाईन जॉबच्या अमिषाने वेगवेगळ्या बॅंक खात्यांतून लुटायचे; गुजरातमधून दोघं ताब्यात
या करारानंतर आसामच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी निधी दिला जाणार आहे. चर्चेतील समर्थक गटाने आसाममधील स्थानिक लोकांच्या जमिनीवरील हक्कांसह त्यांची ओळख आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक आणि राजकीय सुधारणांची मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या अंतिम संमतीनंतर या मसुद्यावर स्वाक्षरी झाली आहे. अशा स्थितीत जमिनीच्या हक्कापासून ते आदिवासींपर्यंतच्या राजकीय सुधारणांचा मार्ग मोकळा आहे.
