Education Crisis in India : भारतात शिक्षणाच्या बाबतीत पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध (Education Crisis in India) केला आहे. या रिपोर्टनुसार देशातील जवळपास 35 टक्के शाळांत 50 किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे यातील बहुतांश शाळांत एक किंवा दोनच शिक्षक आहेत. हेच शिक्षक सर्व विषयाचे अध्यापन करतात.
रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की नीती आयोगानुसार 36 टक्के सरकारी (NITI Aayog) शाळांत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. तसेच जवळपास 10 टक्के शाळांत विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षाही कमी आहे. अशा शाळांत शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक वर्ग आणि विषय शिकवावे लागतात. या विषयांत शिक्षकांचे प्राविण्य नसले तरी त्यांना हे विषय मुलांना शिकवणे भाग पडले आहे.
भारतातील शाळांत शिक्षकांची कमतरता (Education in India) आता गंभीर समस्या बनत चालली आहे. 2023-24 मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांतील जवळपास 12 टक्के शिक्षकांकडे शैक्षणिक योग्यता नव्हती. प्री प्रायमरी पातळीवर तब्बल 48 टक्के शिक्षक अयोग्य आढळून आले. झारखंड राज्यात 40 टक्के, बिहारमध्ये 32 टक्के, मिझोराममध्ये 30 टक्के आणि त्रिपुरात 26 टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. ही पदे भरणे शिक्षण विभागासमोर (Education Department) मोठे आव्हान आहे.
हुंडा, शिक्षण नव्हे तर, खराब CIBIL ने मोडलं लग्न; अकोल्यातील मोडलेल्या लग्नाची तुफान चर्चा!
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की लहान विद्यालयांमध्ये मूलभूत सुविधांचा (Schools in India) अभाव आहे. प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि अन्य शैक्षणिक साधनांची कमतरता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार (National Education Policy) पुरेशा शिक्षकांअभावी एकच शिक्षकाला विविध वर्गांतील विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत आहे. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. याचा थेट परिणाम मुलांच्या गुणवत्तेवर होत आहे.
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की जे शिक्षक शाळेत आहेत त्यांचा बराचसा वेळ कार्यालयीन आणि प्रशासकीय कामे करण्यात जात आहे. यामुळे शिक्षकांना अध्यापनाच्या कामासाठी पूर्ण वेळ देता येत नाही. याचा थेट परिणाम मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतात शिक्षणाची ही गंभीर परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिक्षकांची भरती करणे जास्त गरजेचे आहे. मूलभूत सुविधांचा विकास करणे सुद्धा जास्त गरजेचे आहे. प्रशासकीय कामकाजातून शिक्षकांना मोकळीक देणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या योग्यतेत वाढ करण्याची गरज आहे असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
