Central Tax Revenue : राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार (Central Govt) दरवर्षी केंद्रीय करातील मोठा निधी राज्यांना देत असते. मात्र, आता केंद्र सरकार राज्यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय कर महसुलात (Central Tax Revenue) कपात करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे (Narendra Modi) सरकार केद्रीय कर महसुलातील राज्यांचा वाटा ४१% वरून ४०% पर्यंत कमी करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे आणि त्यानंतर हा प्रस्ताव वित्त आयोगाकडे पाठवला जाईल.
जीवन विमा पॉलिसी खरेदीदारांनो सावधान, दाव्याच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
राज्य सरकारांना जाणाऱ्या करांचा वाटा १९८० मध्ये २०% होता. तो आता ४१% पर्यंत वाढला आहे. परंतु, आता केंद्र सरकारचा खर्च वाढलाय. त्यामुळं राज्यांना मिळणाऱ्या कर महसुलातील वाटा कमी करण्याची मागणी होत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळं मोदी सरकार राज्यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय कर महसुलात कपात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनल नियुक्त करण्यात आलंय. हे पॅनेल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाला सादर करेल आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकार नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्र आणि राज्यांमधील तणाव वाढू शकतो.
एका सूत्राने सांगितले की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना जाणाऱ्या करांचा वाटा ४१% वरून कमीत कमी ४०% करण्याची सरकारची योजना आहे.
दरम्यान, मार्च अखेरीस मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर तो वित्त आयोगाकडे पाठवला जाईल, असे दुसऱ्या सूत्राने सांगितले.
चालू वर्षाच्या अपेक्षित कर संकलनानुसार, राज्यांना जाणाऱ्या करांचा वाटा १% कमी केल्यास केंद्र सरकारला सुमारे ३५,००० कोटी रुपये मिळू शकतात.
२०२४-२५ साठी केंद्राची राजकोषीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.८% असण्याचा अंदाज आहे, तर राज्यांची राजकोषीय तूट राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.२% आहे.
केंद्र सरकार कर संकलनातील पैसा कुठं खर्च करते?
अर्थव्यवस्थेतील एकूण सरकारी खर्चात राज्यांचा वाटा ६०% पेक्षा जास्त आहे आणि ते सामान्यतः आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांवर जास्त खर्च करतात तर केद्र सरकारचा खर्च भौतिक पायाभूत सुविधांवर अधिक केंद्रित असतो.
तथापि, जुलै २०१७ मध्ये राष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यापासून राज्यांना महसूल वाढवण्याचा मर्यादित अधिकार आहे.
