Parliament Winter Session : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची(Parliament Winter Session) तयारी सुरु झाली आहे. येत्या 4 डिसेंबरपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा सदस्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. नवीन नियमानूसार आता राज्यसभेत सदस्याला जय हिंद, वंदे मातरम हे शब्द बोलता येणार नाहीत. तसेच 60 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस खासदाराची गैरहजेरी असल्यास त्याची जागा कायमस्वरुपी रिकामी करण्यात येणार असल्याचं नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
प्रकाश आंबेडकरांना अटक करा; दंगलीच्या विधानावरून दंड थोपटत राणेंची मोठी मागणी
अधिवेशनादरम्यान अनेकदा सभागृहात गदारोळ, गोंधळ झाल्याचं समोर आलं आहे. संसदेत गदारोळ झाल्यास अनेकदा सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळे आता नव्या नियमावलीमुळे राज्यसभेत गदारोळ, गोंधळ होण्याची शक्यता कमी होणार असल्याचं बोललं जात आहे.
मुंब्र्यातील बेकायदा शाखेची पुर्नबांधणीच अनधिकृत, सरकारी वरदहस्ताने…; जितेंद्र आव्हाडांचा आरोप
काय आहेत नियम?
अशी आहे नवी नियमावली
सभापतींनी यांनी दिलेल्या व्यवस्थेवर सभागृहाच्या आत किंवा बाहेर टीका करू नये.
सभागृहात फलक, पोस्टर, बॅनर्स आणायला आणि लावायला बंदी आहे.
सभापती यांना सदस्यांनी पाठ दाखवून बाहेर जाऊ नये.
सभापती बोलत असताना कोणत्याही सदस्याने सभागृह सोडू नये.
सभापती बोलत असताना सभागृहात शांतता असावी.
सभागृहात दोन सदस्य एकाचवेळी उभे राहू शकत नाहीत.
सदस्यांनी थेट सभापती यांच्याशी संपर्क साधू नये. ते सहाय्यक यांच्यामार्फत स्लिप पाठवू शकतात.
सदस्यांनी सभागृहात लिखित भाषण वाचू नये.
राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची कोणतीही प्रसिद्धी करण्यात येऊ नये.
राज्यसभा सभापती नोटीस मंजूर करत नाही. इतर खासदारांना कळवत नाही तोपर्यंत ती नोटीस सार्वजनिक करू नये.
आत्तापर्यंत खासदार विशेषत: विरोधी पक्षाचे खासदार राज्यसभेत कोणताही महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यासाठी नोटीस देत असत पण आता असे होणार नाही.
सभागृहात धन्यवाद, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम अशा घोषणा देऊ नयेत.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासह विशेष अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधारी नेत्यांना चांगलच धारेवर धरलं होतं. अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षाकडून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, यांच्यासह इतर नेत्यांनी प्रश्न विचारुन केंद्र सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले होते. विरोधकांच्या प्रश्नाला सत्ताधारी पक्षाकडून केंद्रीय मंत्री अमित शाहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही देशातील विविध मुद्द्यांवरुन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये घमासान होणार असल्याची शक्यता आहे.
