Justice Verma has no explanation for the pile of notes; now impeachment will be carried out : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात (Yashwant Varma) मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती. त्यानंतर त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यामुळं हे न्यायाधीश साहेब चर्चेत आले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणामध्ये नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आता या न्यायाधिशांवर थेट महाभियोगाची कारवाई केली जाणार आहे.
आता महाभियोग चालवला जाणार…
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात (Yashwant Varma) मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ज्यामध्ये म्हटलं गेल आहे की, वर्मांच्या घरात सापलेल्या रोख रक्कमेविषयी त्यांच्याकडे कोणतही योग्य स्पष्टीकरण नाही. त्यांनी केवळ त्यांच्या विरोधात हा कट रचला गेला असल्याचं म्हटलं. मात्र ज्या स्टोअररूममध्ये कोवळ वर्मा कुटुंबच जाऊ शकत होतं. तेथे बाहेरील व्यक्ती रक्कम कशी काय ठेवू शकते? असा सवाल कमिटीने केला आहे.
मिठीच्या घोटाळ्यामध्ये गुन्हे दाखल होणार; आमदार रवी राणांचा ठाकरे पिता-पुत्रांना इशारा
त्याचबरोबर चौकशी दरम्यान वर्मांना राजीनामा मागण्यात आला होता. मात्र त्यांनी त्याला नकार दिला. दरम्यान चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आता या न्यायाधिशांवर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र एका पदावर रूजू असलेल्या न्यायाधिशांविरोधात एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आता थेट महाभियोगाची कारवाई केली जाणार आहे.
यशवंत वर्मांची कारकीर्द कशी होती?
06 जून 1969 रोजी जन्मलेले यशवंत शर्मा यांनी 1992 मध्ये रेवा लॉ युनिव्हर्सिटीमधून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. यानंतर, त्यांनी 08 ऑगस्ट 1992 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. यानंतर, त्यांच्या कारकिर्दीत यशाचा मार्ग मोकळा होऊ लागला. त्यानंतर ते 2006 पर्यंत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विशेष वकील राहिले. यानंतर, यशवंत वर्मा 2012 ते 2013 पर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद होते.
नको त्या व्यक्तीसोबत चॅट, फॉर्च्युनरसाठी वैष्णवीला कशाला छळू? राजेंद्र हगवणेच्या वकिलांचा युक्तिवाद
यशवंत वर्मा यांची 13 ऑक्टोबर 2014 रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. पण आता पुन्हा त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्याची शिफारस करण्यात आलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केलीय. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्याची शिफारस केली आहे. दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलंय.
