बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील बेळगाव (Belgaum) सीमाप्रश्न पुन्हा तापला आहे. बुधवारी (1 नोव्हेंबर) कर्नाटक (Karnataka) राज्योत्सवादिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून काळा दिवस पाळण्यात येणार आहे. यात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनेही आपला सरकारी प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्रातील चार नेत्यांना बेळगाव जिल्हा बंदी लागू केली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील, दीपक केसरकर, शंभुराज देसाई आणि खासदार धैर्यशील माने यांचा यात समावेश आहे.
त्याचवेळी उपायुक्त नितेश पाटील यांनी कन्नड समर्थक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत कन्नड राज्योत्सवानिमित्त काळा दिवस पाळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. सोबतच खबरदारीचा उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारने एसटी सेवा बंद केली आहे. (Karnataka administration has imposed Belgaum district ban on four Maharashtra leaders)
मागील सहा दशकांपासून बेळगावी आणि इतर मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती संघर्ष करत आहे. या संघर्षाचा एक भाग म्हणून या समितीकडून दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्योत्सवाच्या दिवशी बेळगावी येथे काळा दिवस पाळते. या काळ्या दिवसात सहभागी होण्यासाठी समितीकडून महाराष्ट्र सरकारला निमंत्रण दिले आहे. या निमंत्रणावर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समितीच्या निमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने आपला सरकारी प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्यावर कन्नड संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. “शिंदे यांची विधाने प्रक्षोभक आणि निषेधार्ह आहेत. कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींनी प्रतिक्रिया देण्याची तसदी घेतली नाही हे दुर्दैवी आहे. पण जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये येण्यापासून रोखले पाहिजे,” अशी संतप्त मागणी कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी केली आहे. त्याचवेळी उपायुक्त नितेश पाटील यांनी कन्नड समर्थक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत कन्नड राज्योत्सवानिमित्त काळा दिवस पाळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
