Lok Sabha Speaker Post : सन 1999 मधील घटना. केंद्रातील सत्तेत अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार. या सरकारला अन्य राजकीय पक्षांनी पाठिंब्याचे आश्वासन दिलं होतं. या नंतरही लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव हरल्यानंतर सरकार कोसळलं. फक्त एका मतानं वाजपेयी सरकारच्या नशिबाचा फैसला झाला आणि लोकसभा अध्यक्षाच्या ताकदीचा अंदाजही आला. आताच्या सरकारमध्ये पुन्हा स्पीकर पदाची (Lok Sabha Speaker Post) चर्चा सुरू झाली आहे. याचं कारण म्हणजे यंदा मोदी सरकार नाही तर एनडीए सरकार (NDA Government) आहे आणि या सरकारमध्ये टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना एकनाथ शिंदे मुख्य घटक पक्ष आहेत.
लोकसभा अध्यक्षाचं पद कुणाला मिळणार यावर अजून सस्पेन्स कायम आहे. या पदासाठी टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांची (Chandrababu Naidu) मेहुणी डी. पुरंदेश्वरी यांच्या नावाची चर्चा आहे. टीडीपीने सर्वात आधी (TDP) या पदाची मागणी केली आहे. योगायोग म्हणजे ज्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार कोसळलं तेव्हा लोकसभेचे अध्यक्ष टीडीपी पक्षाचेच होते आणि सरकार कोसळण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका होती.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 71 मंत्र्यांसह (Modi Cabinet) सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आहे. मंत्र्यांना खाते वाटपही केलं आहे. पण अजूनही लोकसभेच्या अध्यक्ष पदाचा सस्पेन्स संपलेला नाही. अध्यक्ष पद कुणाला द्यायचं याचं उत्तर मिळणं कठीण झालं आहे. आता बहुमताचं सरकार नाही त्यामुळे अशा परिस्थितीत स्पीकर पद भाजपसाठी आणखी महत्वाचं झालं आहे.
मोदींच्या मंत्रिमंडळातले अनोळखी चेहरे; सर्वात श्रीमंत, प्रामाणिक खासदार बनले मंत्री
भाजपने यंदा 240 जागा मिळवल्या आहेत. टीडीपीचे 16 आणि जेडीयूचे 12 खासदार निवडून आले आहेत. मागील दोन निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळवलं होतं. अशी स्थिती 1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही झाली होती. त्यावेळी भाजपची राजकीय ताकद मात्र खूप कमी होती. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव भाजपला जिंकता आला नाही. फक्त एक मत विरोधात गेलं.
ओडिशातील काँग्रेस नेते गिरिधर गमांग यांच्याकडून टाकल्या गेलेल्या एका मतामुळे सरकार कोसळले होते. यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष टीडीपीचे जीएमसी बालयोगी होते ज्यांनी गमांग यांना मत देण्याची परवानगी दिली होती. जर गमांग यांना ही परवानगी दिली गेली नसती तर ‘हो’ आणि ‘नाही’ दोन्ही बाजूंची मते सारखीच झाली असती. विश्वासदर्शक ठरावावर एनडीएच्या बाजूने 269 तर विरोधात 270 मते होती. या एकाच मतामुळे सरकार बरखास्त करावे लागले होते. लोकसभा अध्यक्षाचा निर्णय आणि विवेकशील शक्तीच्या कारणामुळे लोकसभेत विश्वास दर्शक ठराव गमावणारे अटल बिहारी वाजपेयी पाहिले पंतप्रधान ठरले.
चंद्राबाबू नायडू यांच्या आग्रहामुळेच बालयोगी यांना सन 1998 मध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले होते. आता पुन्हा 25 वर्षानंतर तशीच स्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे. आताही चंद्राबाबू नायडू भाजपकडे स्पीकर पदासाठी आग्रह धरत आहेत. भाजपला लोकसभेत काही जागा सोडाव्या लागतील. टीडीपीने तर आधीच स्पीकर पदासाठी दावा ठोकला आहे. मागील दहा वर्षांतील बहुमतामुळे मोदी सरकार आपल्या पद्धतीने लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करायचे. परंतु आता जनादेश कमी असल्याने सरकारला आता असा निर्णय घेता येणार नाही.
चार राज्यांचं भाजपाच्या मेहनतीवर पाणी.. दक्षिण अन् पूर्वेतला विजयही झाकोळला
भाजपने खाते वाटपात महत्वाची खाती स्वतःकडे घेत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. यानंतर लोकसभेचे अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल कारण संकटाच्या काळात अध्यक्ष निर्णायक भूमिका बजावत असतात. लोकसभेचा अध्यक्ष लोकसभेचा पिठासीन अधिकारी असतो. सदनातील कामकाजात त्याचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. साधारण बहुमताने अध्यक्षाची निवड केली जाते.
सदनातील नियमांची व्याख्या करणे तसेच सदनातील सदस्यांचे निलंबित करण्याचे अधिकार अध्यक्षाला असतात. जर कोरम भरत नसेल तर अध्यक्षांकडून बैठका स्थगित केल्या जातात. यांसह अन्य महत्त्वाचे अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे असतात. असे असले तरी हे पद दिसते तितके शानदार आणि अधिकारिक नाही.
यासाठी सन 2008 मधील एक उदाहरण घेता येईल. यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे (मार्क्सवादी) दिग्गज नेते आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांना आपल्या पक्षाचे सदस्य गमवावे लागले होते. याचं कारण म्हणजे चटर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षाच्या रूपात आपल्या कर्तव्यांना प्राधान्य दिलं होतं. नंतरच्या काळात चटर्जी यांनी या घटनेला आपल्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवस म्हणून वर्णित केले होते. पक्षातून निलंबित झाल्यानंतरही सोमनाथ यांनी आपला लोकसभा अध्यक्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता हे विशेष.
