321.88 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात नीरव मोदीला मोठा दिलासा; सीबीआयच्या विनंतीनंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द

विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेले आरोप रद्द केले आहेत.

Untitled Design 90

Untitled Design 90

Major relief for Nirav Modi : पंजाब नॅशनल बँकेच्या 321.88 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात फरार हिरेव्यापारी नीरव मोदी, त्याच्या कंपन्या आणि इतर संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेले आरोप रद्द केले आहेत. सीबीआयनेच हे आरोप मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.

तपासादरम्यान पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे आढळून आले, अशी माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली. त्यामुळे या प्रकरणात आता केवळ खासगी व्यक्तींविरुद्धच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले. याच कारणास्तव नीरव मोदी, त्याच्या कंपन्या आणि इतर संचालकांविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणत्याही अज्ञात लोकसेवकाविरुद्ध किंवा खासगी व्यक्तीविरुद्ध खटला चालविण्यात येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण विशेष न्यायालयातून दंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग करण्यात यावे, अशी विनंतीही करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत प्रकरण वर्ग करण्यास परवानगी दिली.

अजितदादांप्रमाणेच एकनाथ शिंदेंचा घात होऊ शकतो; शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वक्तव्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ

हे प्रकरण पंजाब नॅशनल बँकेचे तत्कालीन उप-महाव्यवस्थापक अवनीश नेपालिया यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आले होते. तक्रारीनुसार, नीरव मोदी, रवी शंकर गुप्ता, विपुल अंबानी तसेच फायरस्टार इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फायरस्टार डायमंड्स इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक, प्रवर्तक आणि अधिकाऱ्यांनी बँकेची 321.88 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

तक्रारीत कंपन्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या पत-सुविधांचा वापर ठरवून दिलेल्या उद्देशासाठी न करता अन्य व्यवहारांसाठी केल्याचा आरोप होता. तसेच, अंतर्गत चौकशीत नीरव मोदीच्या नियंत्रणाखालील भागीदारी संस्था आणि फायरस्टार समूहातील कंपन्यांदरम्यान संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचेही समोर आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

दरम्यान, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप रद्द झाले असले तरी फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भातील इतर आरोपांवरील न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.

Exit mobile version