MP Suspension : संसदेत काही तरुणांची घुसखोरी त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन (MP Suspension ) यामुळे हिवाळी अधिवेशन चर्चेत आहे. संसदेत घुसखोरीच्या मुद्द्यावर (Parliament Security Breach) चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या 141 खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. यातील अकरा खासदारांची प्रकरणे प्रिविलेज कमिटीकडे पाठवण्यात आली आहेत. या समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
तसं पाहिलं तर खासदारांचं निलंबन होण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. मोदी सरकारच्या काळात आतापर्यंत 255 खासदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरं जावं लागलं आहे. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) सरकारची तुलना केली तर मोदी सरकारच्या काळात खासदारांच्या निलंबनाचं प्रमाण 400 टक्क्यांनी जास्त आहे. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात 59 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
निलंबन का केलं जातं?
संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी काही नियम आहेत. संसदेत शिस्त रहावी यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. लोकसभा स्पीकर आणि राज्यसभेच्या सभापतींना खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे तसेच संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालवणे या दोन कारणांमुळेच खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येते.
लोकसभा स्पीकरकडे नियम 373, 374 ए नुसार कारवाईचे अधिकार आहेत. राज्यसभा सभापती 255 आणि 256 नियमानुसार कारवाई करू शकतात. ज्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाते त्या खासदारांना संसदेच्या कामकाजात भाग घेता येत नाही. तसेच खासदार कोणत्याही समितीच्या बैठकीसाठीही जाऊ शकत नाहीत.
मोदी सरकारच्या काळात निलंबनाचं रेकॉर्ड
मनमोहन सिंह यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 59 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये लोकसभेचे 52 आणि राज्यसभेच्या 7 खासदारांचा समावेश होता. या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 5 खासदार निलंबित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या सरकारच्या कळात खुद्द काँग्रेसच्या 28 खासदारांनाही निलंबनाचा फटका बसला होता. राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या काळात 63 खासदार निलंबित करण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या काळात फक्त 3 खासदारांवर कारवाई झाली होती.
याउलट मोदी सरकारच्या काळात सर्वाधिक निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.ड मोदी सरकारच्या काळात आतापर्यंत 200 पेक्षा जास्त खासदार निलंबित झाले आहेत. सन 2015 मध्ये तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या 25 खासदारांना निलंबित केलं होतं. 2019 मध्येही 49 खासदार निलंबित झाले होते. मोदी सरकारच्या काळात मात्र एकही भाजप खासदार निलंबित झालेला नाही.
कृषी विधेयकांवर मतदानाच्या वेळी राज्यसभेतील खासदारांनी निलंबित करण्यात आलं होतं. 2022 मध्ये महागाईच्या मुद्द्यावर गोंधळ घालणाऱ्या 23 खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर मागील दोन दिवसांत खासदारांवर निलंबनाची मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, आम आदमीचे संजय सिंह आणि तृणमूलचे डेरेक ओ ब्रायन यांच्यावर सर्वाधिक वेळा निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
