Martha Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Martha Reservation) प्रश्न चिघळला आहे. त्यात गुरूवारी पंतप्रधान मोदी राज्यात येऊन गेले. मात्र त्यांनी मराठा आरक्षणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यावर देखील जरांगेंसह विरोधकांनी निशाणा साधला. त्यानंतर आता मराठा आरक्षण प्रश्नी तूर्तास हस्तक्षेप टाळत केंद्राने अंग काढून घेतल्याचं चित्र आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राचा तूर्तास हस्तक्षेप नाही…
एका वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार ही बातमी समोर आली आहे की, केंद्र सरकारने तूर्तास राज्यातील मराठा आरक्षणामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी नकार दिला आहे. अशी माहिती उच्चपदस्थ सुत्रांनी दिली आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये केंद्राला न ओढता राज्य सरकारनेच यावर तोडगा काढावा असं भाजप पक्षश्रेष्ठींनी सांगितलं आहे.
दुसरीकडे राज्यसरकार या आरक्षणावर विचार विनिमय सुरू असल्याचं सांगत आहे. कारण नुकतचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. यावेळी गृहमंत्री अमित शाहंसोबत न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर चर्चा झाली. त्यावर घटनादुरूस्ती केली तरच मार्ग निघू शकतो.
Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अन्सारीला 10 वर्षांची शिक्षा, गाझीपूरच्या न्यायालयाने दिला निकाल
दरम्यान या अगोदर देखील मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण देऊ केलं होतं. मात्र ते न्यायलयात टिकू शकलेलं नाही. त्यामुळे केवळ घटनादुरूस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे ही एकच समस्या नसून मराठा समाजला मासलेपण सिद्ध करावं लागेल. कारण त्यावेळी याच मुद्द्यावरून आरक्षण टिकलं नव्हतं. तसेच मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर इतर राज्यांतील पाटीदार, जाट, गुजर आदी समाजांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने तूर्तास राज्यातील मराठा आरक्षणामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी नकार दिला आहे. अशी माहिती उच्चपदस्थ सुत्रांनी दिली आहे.
